आय.एन.आय. कडून 1 लाख 44 हजार 893 वृत्तपत्रांना दंडाची नोटीस
प्रेस संपादक व पत्रकार सेवा संघ, महाराष्ट्र राज्य आवाज उठवणार
लातूर - वृत्तपत्राचे रजिस्ट्रेशन आणि नोंदणीची जबाबदारी असलेल्या नवी दिल्ली येथील रजिस्ट्रॉर ऑफ न्युजपेपर्स फॉर इंडिया (आर.एन.आय.) यांच्याकडून मागील काही वर्षाचे वार्षिक विवरण (ऑडीट) न भरल्याचे कारण देत भारतातील लहानमोठ्या एकूण 1 लाख 44 हजार 893 वृत्तपत्रांवर दंड (पेनल्टी) लावली आहे. याबाबतची सामुहिक नोटीस या कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर जारी करण्यात आली आहे, .येत्या 29 फेब्रुवारीपर्यत मागील वार्षिक विवरण किंवा दंड न भरल्यास प्रेस व पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 (पी.आर.बी. अ‍ॅक्ट) च्या कलम 19 नुसार कारवाई करण्याच्या सुचना या नोटीसमध्ये देण्यात आल्या आहेत.
भारतीय लोकशाही संविधानानुसार वृत्तपत्रे ही लोकशाहीचा चवथा आधारस्तंभ आहेत. या वृत्तपत्रांची नोंदणी आणि खपाच्या वार्षिक तपासणीची जबाबदारी पी.आर.बी. अ‍ॅक्ट 1867 नुसार आर.एन.आय. कार्यालयाकडे सुनिश्चित करण्यात आली आहे. मात्र या कार्यालयाच्या गलथान आणि मनमानी कारभाराचा फटका आजपर्यत अनेक लहानमोठ्या वृत्तपत्रांना बसला असून यामुळे अनेक नियमित वृत्तपत्रे नियमांची पुर्तता करुनही रजिस्ट्रेशन अभावी बंद पडली आहेत किंवा अशांना शासनाच्या अनेक सोयीसुविधा नाकारण्यात आल्या आहेत.
आर.एन.आय. कार्यालयाचा प्रतिनिधी म्हणून जिल्हयातील उपजिल्हाधिकारी किंवा महसुल अधिकारी (एस.डी.ओ.) यांच्याकडे जिल्हयातील वृत्तपत्रांची नियमितता व कायद्यासंदर्भात जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच दरवर्षी नोंदणीकृत वृत्तपत्रांना 31 मार्च नंतर खपानुसार वार्षिक विवरण भरणे बंधनकारक आहे. मात्र दरवर्षी वार्षिक विवरण नियमितपणे भरणार्‍या अनेक वृत्तपत्रांच्या अनेक मागण्यांना, निवेदनांना आर.एन.आय. कार्यालयाकडून केराची टोपली दाखविली गेली आहे. अनेक वृत्तपत्रांनी नोंदणीनंतर आर.एन.आय. क्रमांक मिळण्यासाठी सर्व बाबींची पुर्तता केल्यानंतरही अनेक वृत्तपत्रांना वर्ष वर्ष आर. एन.आय. क्रमांक दिला जात नाही. अनेक वृत्तपत्रांनी नियमानुसार वृत्तपत्र मालकी हक्क हस्तांतरण प्रक्रीया पुर्ण करुन व दंड भरुन सुध्दा अशा वृत्तपत्रांची अनेक प्रकरणे गेल्या अनेक वर्षापासून तशीच लटकवुन ठेवली गेली आहेत. त्यामुळे अशी वृत्तपत्रे मालकी हक्क हस्तांतरणाअभावी आपले अस्तित्व गमावून बसली आहेत. भारतात 30 ते 40 वर्षाआधीपासून अनेक जुनी वृत्तपत्रे आहेत. ही वृत्तपत्रे नेटाने पत्रकारीता करीत आहेत. मात्र यातील अनेकांना आर.एन.आय.कडून वेळावेेळी योग्य मार्गदर्शन न केल्या गेल्यामुळे यातील अनेक वृत्तपत्रे बंद (डी. ब्लॉक) करण्यात आली आहेत. योग्य मार्गदर्शनासाठी या कार्यालयात संपर्क केल्यास कोणीच फोन उचलत नाही. उचललाच तर योग्य उत्तर न देता टाळाटाळ केल्या जात असल्याचा अनेकांना अनुभव आला आहे.
आपल्या गलथानपणा व मनमानीपणाचाचा कळस गाठत आर.एन.आय. कार्यालयाने आपल्या मनमर्जीप्रमाणे भारतातील लहानमोठ्या अशा 1 लाख 44 हजार 893 नोंदणीकृत वृत्तपत्रांना डिफॉल्टर घोषीत करुन व वार्षिक विवरणी न भरल्याचे कारण देवून त्यांच्यावर जबर पेनॉल्टी (दंड) लावला आहे. याबाबतची नोटीस व दंडाची रक्कम आर.एन.आय. च्या संकेतस्थळावर दिसत असून येत्या 29 फेब्रुवारीपर्यत सदर दंड डी.डी. स्वरुपात न भरल्यास पी.आर.बी. अ‍ॅक्ट 1857 च्या धारा 19 नुसार पुढील कार्यवाही करण्याच्या स्पष्ट सुचना दिलेल्या आहेत. या कारवाईचे पहिले पाऊल म्हणून उपरोक्त सर्व वृत्तपत्रांची नावे आर.एन.आय. च्या नोंदणीकृत विभागातून कमी करण्यात आली आहेत.
यातील एक महत्वाची बाब म्हणजे भारतातील अनेक वृत्तपत्रे 20 ते 25 वर्षापुर्वीची (जुनी) आहेत. त्यावेळी ऑनलाईन वार्षिक विवरणी (ऑडीट) करण्याची सोय नव्हती. तसेच बहूतांश वृत्तपत्रांच्या संपादकांना याची माहितीही नव्हती. तसेच यातील अनेकांनी ऑडीट करुन हार्ड कॉपी आर.एन.आय. ला पाठविली आहे. तरी सुध्दा आय.एन.आय. कार्यालय ही बाब नाकारत आहे.
दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे वार्षिक विवरणी न भरल्यामुळे केवळ 500 रुपये वर्षाप्रमाणे दंडाची तरतुद होती. दोन वर्षापासून हा दंड 1000 रुपये केला गेला आहे. परंतु आर.एन.आय. कार्यालयाने असे न करता सरसकट सर्वांनाच 1000 रुपये वर्ष प्रमाणे आता दंड लावला आहे. या दोन्ही बाबी लहानमोठ्या वृत्तपत्रांसाठी फारच अन्यायकारक असून लहान वृत्तपत्रांची नोंदणी व पर्यायाने त्यांचे अस्तित्वच संपविणारे आर.एन.आय.चे हे जाचक धोरण आहे. आश्चर्याची व खेदाची बाब म्हणजे.वृत्तपत्र संघटनांकडून आर.एन.आय. च्या या अन्यायकारक धोरणाविरुध्द त्वरीत आवाज न उठविल्यास येत्या काळात लहान वृत्तपत्रांचे अस्तित्व संपल्यातच जमा होवून त्यांना शासनाच्या कोणत्याही सोईसुविधांचा लाभ मिळणार नाही हे निश्चित आहे.
सर्व संपादक व पत्रकारांसाठी धोक्याची घंटा असून,लवकरच याबाबत प्रेस संपादक व पत्रकार सेवा संघ, महाराष्ट्र राज्य आवाज उठवेल.असे आंबेगावे डी. टी.संस्थापक अध्यक्ष, प्रेस संपादक व पत्रकार सेवा संघ, महाराष्ट्र राज्य यांनी फोटो क्राईम न्यूज ला सांगीतले