लातूर महापालीकेत महाघोटाळा...
अधिकारी व गुत्तेदारांनी संगनमत करुन,तब्बल 1000करोड रुपयावर मारला डल्ला!
लातूर-लातूर नगर परिषद झाल्यापासून 1962 ते 2011 व लातूर शहर महानगरपालिका झाल्यानंतर 2011 ते 2016 यापाच वर्षात झालेल्या लेखा परीक्षण अहवालानुसार लातूर शहर महानगरपालिकेच्या सर्वजनिक निधीत झालेल्या जवळ जवळ 1000 कोटी रुपयांच्या आर्थिक व्यवहारास जबाबदार असलेल्या अधिकारी, प्राधिकारी कर्मचारी यांनी गुत्तेदाराशी संगनमताने केलेल्या भ्रष्टाचाराची रक्कम लेखापरीक्षण नुसार निश्चित केल्याप्रमाणे संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी व या आपणास भ्रष्टाचारास जबाबदार असणाऱ्या कर्मचारी यांना निलंबित करून संबंधितांविरुद्ध योग्य ती फौजदारी कारवाई करण्यासाठी एस आर टी गठीत करण्यात यावी यासाठी शुक्रवार दिनांक 14 फेब्रुवारी रोजी भाजपचे स्वीकृत नगरसेवक प्रकाश पाठक यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा घोटाळा उघड केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार लातूर नगर परिषद च्या 1962 ते 2011 पर्यंत झालेल्या लेखापरीक्षणातील एकूण 2933 अक्षेपावर कोणतीही कार्यवाही तत्कालीन मुख्याधिकारी लेखाधिकारी यांनी केली नाही. त्यामुळे त्या भ्रष्टाचाराला जबाबदार असणाऱ्या कर्मचारी अधिकारी यांच्या विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही अपेक्षीत आहे. लातूर नगरपरिषदेचे शेकडो कोटी रुपयांची वसुली झाली नाही याची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे इतर गुन्हे दाखल केले गेले पाहिजे वरील उल्लेखित लेखापरीक्षण आतील आक्षेपांचा संदर्भात 2000 साली माननीय उच्च न्यायालयात दाखल केले होते त्यावर माननीय उच्च न्यायालयाने 4जानेवारी 2017 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार 5/2/2020 पर्यंत त्यावर काहीही कार्यवाही केली गेली नसल्याने त्यांना माहिती अधिकारात कळविण्यात आली आहे. 2011साली लातूर नगर परिषद लातूर महानगरपालिका झाल्यापासून लेखापरीक्षणाच्या आक्षेपानूसार , लेखापरीक्षण झाल्यानंतर चार महिन्यात आयुक्तांनी स्वतःच्या सहीने अनुपालन अहवाल शासनाकडे व लेखापरीक्षण विभागाकडे पाठविणे कायद्याने बंधनकारक आहे, परंतु मुख्य लेखाधिकारी यांनी अनु पालनाची कारवाई व अनुपालन अहवाल आज पर्यंत पाठवला गेला नाही त्यामुळे लातूर शहर महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक निधीतून खर्च केल्या गेल्या एकूण रकमेपैकी 314 कोटी 85 लाख 77 हजार 709 एवढी रक्कम बेकायदेशीर व नियमबाह्य खर्च केली गेल्याचे ऑडिट मध्ये नमूद केले गेले आहे लातूर महानगरपालिकेची एवढी रक्कम भ्रष्टाचारात गुंतलेली आहे त्यावर मुख्य अधिकाऱ्यांनी व आयुक्तांनी कोणतीही कारवाई न करता संबंधितांना व सही करण्याच्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून पेमेंट करणे चालू ठेवले आहे,त्यामुळे अशा भ्रष्ट आणि कामचुकार अधिकाऱ्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे तसेच घोटाळ्याची व्याप्ती पाहता एसआयटी घटित करण्यात यावी अशी भूमिका त्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये स्पष्ट केली.
नोट- वसूल करण्यात येणार्या संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व गुत्तेदारांची नावें व रक्कम पाहण्यासाठी फोटो काॅपी जोडली आहे.
