मुंबई : गेले काही महिने चर्चेत असलेली ‘महानगर टेलिफोन निगम’ (एमटीएनएल) तसेच ‘भारत संचार निगम’मधील (बीएसएनएल) स्वेच्छानिवृत्ती योजना अखेर शुक्रवारी प्रत्यक्षात अमलात आली. ‘एमटीएनएल’मधील १४ हजार ३८७ तर ‘बीएसएनएल’मधील ७८ हजार कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती मंजूर झाल्याने आज निरोप देण्यात आला.
प्रशासन वा कर्मचारी संघटनेने कुठलाही समारंभ आयोजित केला नसला तरी विविध कर्मचाऱ्यांनी परस्परांचा भावूक निरोप घेत शेवटच्या दिवसाची सेवा पूर्ण केली. या दोन्ही उपक्रमांसाठी नोव्हेंबर महिन्यांत स्वेच्छानिवृत्ती जाहीर करण्यात आली होती. ५० वर्षे वा त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना होती. या योजनेनुसार आतापर्यंत झालेल्या सेवेच्या प्रत्येक वर्षांंपोटी ३५ दिवसांचे वेतन आणि निवृत्त होईपर्यंत शिल्लक असलेल्या प्रत्येक वर्षांपोटी २५ दिवसांचे वेतन अशा रीतीने एकत्रित रक्कम सानुग्रह अनुदान म्हणून दिली जाणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना २०१९-२० आणि १९२०-२१ या दोन वर्षांत प्रत्येक ५० टक्के सानुग्रह अनुदानाची रक्कम दिली जाणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युएटीची रक्कम मात्र वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर महिन्याभरात मिळणार आहे. स्वेच्छानिवृत्तीची पद्धतशीर योजना व्यवस्थापनाने नोव्हेंबर २०१८ पासून विलंबाने वेतन देऊन सुरू करण्यात आली, असा आरोप ‘युनाइटेड फोरम’ या कर्मचारी संघटनांच्या महासंघाचे सरचिटणीस एस.एम. सावंत यांनी केला आहे. ‘बीएसएनएल’मध्येही अशाच पद्धतीने वेतन विलंबाने देण्याची प्रक्रिया सुरू करून कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षितता निर्माण करण्यात आली, असा आरोपही केला जात आहे. एमटीएनएल आणि बीएसएनएलमध्ये १९८२ पासून भरती बंद आहे. त्यामुळे या दोन्ही कंपन्यांमध्ये कार्यरत असलेले कर्मचारी ४० ते ५० वर्षे वयोगटातील आहेत. अशावेळी या कंपन्या ग्राहकांना उत्तम सेवा कशी देणार, असा सवाल केला जात आहे.