माणिक अंकुश उदागे खून खटल्यातील सर्व आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा
*डॉ.केवल उकेंच्या मार्गदर्शनात वैभव गितेंचा पाठपुरावा*
*विशेष सरकारी वकील बी.ए. आलूर यांनी चालवला खटला*
माणिक अंकुश उदागेंनी मोरेवस्ती चिखली ता. हवेली जि. पुणे येथे दिनांक 14 एप्रिल 2014 रोजी- महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी केल्याचा राग मनात धरून जातीयवादी गावगुंडानी दिनांक 01 मे 2014 रोजी पहाटे 3 च्या सुमारास राहत्या घरातून माणिक उदागे यांचे अपहरण करून मोशी दगड खान येथे नेऊन दगडाच्या ठेचून निर्घृणपणे खून केला. याबाबत एम.आय.डी.सी.भोसरी पोलीस ठाण्यात गु.र.नं. 89/2014 भा.दं.वि.कलम 364,302,201,34. मुंबई पोलीस कायदा कलम 135 अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम सन 1989 चे कलम 3(1)(10), व 3(2)(5) तसेच नागरी हक्क संरक्षण कायदा 1955 चे कलम 7(1 )(ड) नुसार गुन्हा दाखल करून सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांनी दोषारोपपत्र विशेष न्यायालयात दाखल केले होते.आंबेडकरी जनतेने महाराष्ट्रभर आंदोलने केली होती.घटनेचे गांभीर्य पाहून तत्कालीन रोजगार हमी योजना मंत्री डॉ.नितीन राऊत,खासदार रामदास आठवले,अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य माजी न्यायमूर्ती सी.एल.थुल, एन.डी.एम.जे संघटनेचे राज्य महासचिव डॉ.केवल उके,वैभव गिते,यांनी घटनास्थळी भेटी दिल्या होत्या
उदागे कुटुंबियांच्या वतीने या खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून बी.ए.आलूर यांच्या नियुक्तीची मागणी केली वकिलांच्या नियुक्तीसाठी डॉ. केवलजी उके व वैभव तानाजी गिते यांनी शासनस्तरावर प्रयत्न केल्याने शासनाने बी.ए.आलूर यांची नियुक्ती झाली
सरकार पक्षाच्या वतीने सत्तावीस साक्षीदार तपासून दिनांक 13 मार्च 2020 रोजी आरोपींना फाशी देण्याची मागणी केली
चारही आरोपींना मा.जिल्हा सत्र न्यायालय पुणे, ग्वालानी न्यायाधीश सो.यांनी भा.द.वी 302, नुसार जन्मठेपेची तर 364 नुसार पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.उदागे कुटुंबियांना पहिल्या दिवसापासून ते आरोपींना जन्मठेप होईपर्यंत नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस (एन.डी.एम.जे)महाराष्ट्र या संघटनेचे राज्य महासचिव अॅड.डॉ.केवल उके ,सचिव वैभव गिते,ऍड.प्रभाकर सोनवणे, पंचशीलाताई कुंभारकर,रवी बनसोडे,प्रियदर्शी तेलंग,विजय गायकवाड, रमेश ठोसर,यांनी मदत केली.कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून
उदागे उटुंबियांना घटना घडल्यापासून ते आजपर्यंत सशस्त्र पोलीस बंदोबस्त होता आरोपी अपिलात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने आरोपी त्यांच्या नातेवाईकांपासून धोका होऊ नये म्हणुन उच्च न्यायालयातील अपील संपेपर्यंत पोलीस संरक्षण चालू ठेवण्याची मागणी उदागे कुटुंबियांच्या वतीने केली आहे.
*आरोपींना एट्रोसिटी ऍक्ट अंतर्गत शिक्षा न झाल्यामुळे तसेच आरोपींना फाशीची शिक्षा होण्यासाठी पीडित कुटुंबांच्या वतीने मा.उच्च न्यायालयात अपील दाखल करणार असल्याची माहीती एन.डी.एम.जे चे राज्य सचिव वैभव गिते यांनी दिली*