मालमत्ता करात सूट म्हणजे केवळ धनदांडग्यांच्या फायद्यासाठी : राजा मणियार

 

मालमत्ता करात सूट म्हणजे केवळ धनदांडग्यांच्या फायद्यासाठी : राजा मणियार

लातूर , दि. ११ :  मालमत्ता धारकांना करात १२ टक्के सूट देण्याचा मनपाचा निर्णय सर्वसामान्य लातूरकरांसाठी नव्हे तर ज्यांच्याकडे लाखोंचा -  कोट्यवधींचा  मालमत्ता कर थकीत आहे, अशा धनदांडग्यांच्या  फायद्यासाठी घेण्यात आलेला असल्याचा आरोप नगरसेवक राजा मणियार यांनी पत्रकार परिषदेत केला. मालमत्ता करात सूट देण्यासाठी घेण्यात आलेला हा ठराव विखंडित करण्यात यावा, अशा आशयाचे निवेदन आपण मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव व मनपा आयुक्तांना पाठविले असल्याची माहितीही मणियार यांनी दिली. 
लातूर शहरातील मालमत्ता कर तसेच मनपाच्या मालकीच्या गाळ्यांबाबत काँग्रेस व भाजपाची भूमिका मनपा सभागृहात वेगळी आणि सभागृहाबाहेर वेगळी असल्याचे सांगून राजा मणियार पुढे म्हणाले की, लातूर मनपाचा कारभार शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून केला जात आहे. शासनाच्या गाळा  धोरणांप्रमाणे ज्या गाळाधारकांची मुदत संपली आहे, अशा गाळ्यांचा फेरलिलाव करून ते वितरित केले गेले पाहिजेत. परंतु आजतागायत तसे झालेले नाही. शहरातील ५०० पेक्षा अधिक गाळ्यांचे करार संपून गेले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मालमत्ता करात  सूट देण्याची योजना सामान्य लातूरकरांसाठी आणली असल्याचे  मनपाकडून सांगितले जात आहे, मात्र ते पूर्णतः चुकीचे आहे. कारण सामान्य मालमत्ता धारक मनपाचा कर चुकविण्याचा प्रयत्न करीत नाही, तर ज्यांच्याकडे कांही लाखांपासून २ कोटींपर्यंत मालमत्ता कर थकीत आहे, अशा धनदांडग्यांसाठी ही योजना आणली गेली आहे. त्याबाबत मनपा सभागृहात घेण्यात आलेला ठराव चुकीचा व सामान्यांची  दिशाभूल करणारा असून तो विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविण्याची आग्रही मागणी आपण लावून धरली आहे. ह्या चुकीच्या  ठरावाची अंमलबजावणी मनपा प्रशासनाने केल्यास मनपाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होणार आहे. अशावेळी या ठरावास सर्वसाधारण सभेत समर्थन देणाऱ्या नगरसेवकांचे नगरसेवक पद रद्द करावे आणि ठरावाची अंमलबजावणी होऊन त्यामुळे मनपाच्या होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीची वसुली ठरावाला पाठिंबा देणारे नगरसेवक व प्रशासनाकडून केली जावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. 

               महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमान्वये मालमत्ता कर हा क्रमशः वाढत्या क्रमाने लावण्याचा अधिकार मनपा सर्वसाधारण सभेला आहे. सद्यस्थितीत  लातूर शहर मनपाने वाढीव प्रमाणात आकारणी न केल्यामुळे मनपाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे. मनपाच्या दि. २० फेब्रुवारी २०२० रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेतील ठरावानुसार  सन  २०१७ - १८ ते २०१९ - २० पर्यंतच्या मालमत्ता धारकांना मनपा अधिनियमाचे कलम  १४० (अ )  नुसार १२ टक्के करत सूट देण्यात आलेली आहे. ही सूट ज्या मालमत्ता धारकांचा कर पाच हजार ते वीस हजार रुपयांपर्यंत आहे, त्यांच्यापेक्षा ज्यांचा थकीत कर कांही लाखांपासून  ते दोन कोटींपर्यंत  आहे, त्यांच्या फायद्यासाठी लागू करण्यात आल्याचा आरोपही मणियार यांनी केला. सदरचे  कलम  अग्रीम कर  भरणा करणाऱ्यांनाच सूट देण्याबाबतचे आहे. त्यामुळे देण्यात येणारी सूट ही गैरवाजवी व अवैधासून सदर  बाब कायदा विरोधी असल्याचे राजा मणियार यांनी सांगितले.  शहरातील अनेक नामांकित शैक्षणिक संस्थांकडे, कांही व्यापारी प्रतिष्ठाने, मॉल, मंगल कार्यालयांकडे कोट्यवधींचा मालमत्ता कर थकीत असून सामान्यांकडून भरणा केल्या जाणाऱ्या करावर मनपाचा कारभार चालतो. अशावेळी कर भरण्याकामी  आघाडीवर असणाऱ्या सामान्य मालमत्ता धारकांनी धनदांडग्यांकडे किती कर  भरणा बाकी आहे, याचा जाब मनपा प्रशासनाला विचारला पाहिजे, असे राजा मणियार म्हणाले. अनधिकृत बांधकामांच्या बाबतीत बोलतांना  त्यांनी सरासरी विचार केला गेल्यास शहरातील किमान ९५ टक्के बांधकामे कांही ना कांही कारणावरून अवैध , अनधिकृत स्वरूपाची असल्याचे सांगितले. मनपाचे आर्थिक नुकसान करणारा दि. २० फेब्रुवारी २०२० च्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक १४० व १४१ विखंडित करण्याची  मागणी आपण केली असल्याचे राजा मणियार यांनी सांगितले