दिल्लीप्रमाणे दरमहा पाच हजारांचे पॅकेज द्या,मग हवे तेवढे दिवस लॉकडाऊन कराःआप
लातूर,दि.१३ः सर्वांचीच डोकेदुखी ठरलेल्या कोरोना विषाणूचा कमी -अधिक प्रमाणात राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात होतो आहे,त्यामुळे परिस्थिती लक्षात घेवून जिल्हाधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी पुन्हा एकतर्फी लॉकडाऊनचा निर्णय घेत आहेत,लातूरलाही १५ ते ३० जुलै असा लॉकडाऊन राहणार आहे,तथापि गेली तीन महिने लॉकडाऊनमुळे नागवला गेलेला आम व मध्यमवर्गीय माणूस बिथरला असून,शासनाने दिल्लीप्रमाणे यांना खरा आधार देण्यासाठी दरमहा ५ हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे,२०० युनिटपर्यंतचे वीजबिल माफ करावे,शाळांची फी माफ करावी,आरोग्य व्यवस्था बळकट करावी ,दवाखाना बिलाबाबत ओनलाईन २४ तास चालणारी तक्रार निवारण सेवा आणि हवा तेवढा लॉकडाऊन करावा,अशी मागणी आम आदमी पार्टीने मुख्यमंत्र्यांकडे एका निवेदनाद्वार केली आहे.
लातूर मधे पुन्हा १५ दिवसांचा लॉकडाऊन पालकमंत्री,स्थानिक आमदार व जिल्हाधिकारी यांनी जाहीर केला आहे. राज्य सरकार अनलॉक मिशन सुरु झाल्याचे सांगत असताना लातूरात पुन्हा लॉक डाऊनने सामान्य माणसाच्या तोंडचे पाणी पळाले आहेच पण आता मध्यमवर्गीय माणसालाही घाम फुटला आहे. खरेतर लॉकडाऊनमुळे संसर्गाचा वेग कमी होतो आणि त्या काळात या आपत्तीला तोंड देण्यासाठी सुसज्ज व्यवस्था करणे हा यामागचा उद्देश होता.मागील १०० पेक्षा जास्त दिवसांच्या काळात मुख्यत्वे आरोग्य सुविधाचे मोठ्या प्रमाणावर सक्षमीकरण अपेक्षित होते. परंतु तसे काही झाले नाही. गेले कित्येक दिवस ही परिस्थिती आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. १८ लाख पेक्षा अधिक जनसंख्येस असलेल्या जिल्ह्याला या आरोग्य सुविधा कश्या पुरणार? आज दिल्लीत तपासणी मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे. लातूरात मात्र टेस्टिंग ची संख्या फार कमी आहे. ही टेस्टची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवायची गरज आहे. कोरोना व्यतिरिक्त इतर रुग्णांना सेवा मिळण्यात मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या कोविड विषाणूचा संसर्ग वाढतच चालला आहे परंतु लातूरात सरकारला आरोग्य सेवा पुरवण्यात अपयश येत असल्याने ह्याचा दोष जनतेच्या माथी मारून जनताच लॉकडाऊन पाळत नसल्याचा निष्कर्ष काढला जात आहे. सरकारचे अपयश लपवण्यासाठीच हे सर्व केले जात आहे.
लातूरात ८ आमदार,भाजपाचा खासदार, कॉंग्रेसचे महापौर, राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री असलेले पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी हे सर्व काय करत आहेत असा प्रश्न जनतेस पडला आहे.
लातुरातील या अपयशाला प्रशासनासोबतच स्थानिक जिल्हा परिषदेतील भाजपा , राज्यातील महाआघाडी आणि केंद्रातील भाजपा सरकार जबाबदार आहे. परंतु या आपत्तीकाळातही ही सामूहिक जबाबदारी न स्वीकारता भाजपा नेते आणि कांँग्रेस - राष्ट्रवादी नेते जनतेचा आवाज उठवण्याऐवजी एकमेकांना राजकीय चिमटे काढण्यात मश्गुल आहेत,अशी टिका आपने केली आहे.
मागच्या लॉकडाऊन मुळे ज्यांना गेले ३ महिने रोजगार नाही, त्यांना आता घर चालवणे अशक्य झाले आहे. तुटपुंज्या रेशनवर घर चालत नाही . वीजबिल अवाच्या सवा आले आहे. ते भरण्यासाठी , मुलांची शाळेची फी भरण्यासाठी लोकांकडे पैसे नाहीत . ही स्थिती फक्त गरिबांची नव्हे तर मध्यम वर्गीयांची आहे. लातुरात गेल्या लॉक डाऊन काळापासून आत्महत्या होत आहेत. त्यामागे मुख्यत्वे आर्थिक संकट कारणीभूत आहे . छोटे व्यापारी , खानावळवाले , घरकामगार महिला, बांधकाम मजूर , रोजंदारीवरील कामगार ,रिक्षा चालक , वाहतूकदार,गाड्यांवर भाजी,केळी,फळे,भजे,वडापाव विकणारे, लघु उद्योजक या सगळ्यांपुढे मोठे आर्थिक अरिष्ट उभे आहे. यासाठी मुख्यत्वे असंघटीत कामगारांना किमान ५००० रुपये महिना मदत देणे गरेजेचे आहे. दिल्लीत आप सरकारने बांधकाम मजूर, सार्वजनिक वाहतूकदार,जेष्ठ नागरिक ,विधवा , दिव्यांग यांना ५००० रोख मदत दिली आहे. २०० युनिट वीजबिल माफ आहे , या पद्धतीचे कोणतेही पॅकेज न देता जनतेला घरी बसायला सांगणे अयोग्य आहे.गेल्या महिन्याभरात थोड्याफार प्रमाणात औद्योगिक साखळी सुरु होत असताना पुन्हा लॉकडाऊन जाहीर केल्याने मोठा फटका उद्योगांना बसणार आहे. महाराष्ट्र सरकारचे ‘महा जॉब्स‘पोर्टल आणि केंद्र सरकारचे ३ लाख कोटी चे लघु उद्योगांना कर्ज पॅकेज यांनी उद्योगांना आणि कामगारानाही कोणताही दिलासा मिळत नाही हे कळत असूनही त्याचाच गवगवा करत सरकार लॉकडाऊनचा अजब निर्णय घेते आहे,असा आरोप आम आदमी पार्टीने केला आहे, या निवेदनावर आप जिल्हाध्यक्ष प्रताप भोसले, जिल्हा सचिव सैदोद्दीन सय्यद आदिंची नावे आहेत.