गुन्हेगारीचा पर्दाफाश….!
जिल्हापरिषद मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी
गट विकास अधिकारी पंचायत समिती, रेणापूर, गृहनिर्माण इंजिनिअर, मनरेगा इंजिनिअर, ऑपरेटर, विस्तार अधिकारी पंचायत व संबंधित ग्रामसेवक यांच्या चौकशीचे दिले आदेश
चार वरीष्ठ अधिकारी यांची समिती स्थापन
लातूर प्रतिनिधी:-
गट विकास अधिकारी पंचायत समिती, रेणापूर व काकासाहेब जाधव, गृहनिर्माण इंजिनिअर, मनरेगा इंजिनिअर, ऑपरेटर, विस्तार अधिकारी पंचायत व संबंधित ग्रामसेवक यांना निलंबीत करून यांच्या कालावधीतील सर्व कामाची व महात्मा गांधी हमी योजना अंतर्गत केलेल्या सार्वजनिक पाणी पुरवठा विहिर, शौचालय, शोषखडे, रमाई घरकुल योजना, शबरी आवास योजना, 15 वा वित्त आयोग व इतर 01 जानेवारी 2015 ते 31 डिसेंबर 2021 या कालावधीतील मनरेगाच्या कामावरील मजूरांची मस्टरची कामाच्या गुणवतेची चौकशी करण्याची मागणी कामगार विकास संघटना,संस्थापक अध्यक्ष
अमोल जमादार यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कडे निवेदनाद्वारे केली होती.
त्यां अनुषंगाने श्री अमोल जमादार, संस्थापक अध्यक्ष, कामगार विकास संघटना यांनी संबंधितावर कार्यवाही व्हावी म्हणुन वेळोवेळी पत्रव्यवहार केलेला होता. त्यानुसार सुनावणी घेण्यात आली. मात्र त्याचा अजून निर्णय दिलेला नाही. म्हणून त्यांनी दि. 24.01.2022 पासून जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलनास सुरू केले होते. त्यानुसार त्यांना शेवटी पत्र देवून मला पुरावे देण्यास सांगीतले . मौजे गव्हाण, मौजे शेरा, मौजे हारवाडी, मौजे जवळगा, माँ बिटरगाव व मौजे सांगवी या गावातील रोजगार हमीने योजनेअंतर्गत सन 2014 ते 2021 पर्यंत केलेल्या विहिरीच्या कामासंदर्भात चौकशी करण्याची मागणी करीत आहे. त्याबाबतीत संबंधित गावातील लोकांच्या तक्रारी आमच्याकडे आहेत. तसेच पुराव्याकामी माहिती मिळावी म्हणुन गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, रेणापूर यांना दि.04.02.2022 रोजी केंद्रीय माहितीचा अधिकारी 2005 अन्वये अर्ज करून मी संबंधित माहिती मागितली आहे. शक्य असल्यास आपण संबंधिताकडून आपल्या स्तरावरून माहिती मागवून घ्यावी व ती माहिती पुराव्याकामी उपयोगात आणावी व उपरोक्तावर कार्यवाही होत नाही, तोपर्यंत माझे धरणे आंदोलन चालू राहील अशी विनंती यांनी केलेली आहे. त्यामुळे सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यासाठीचार सदस्य ची चौकशी समितीमध्ये नेमणुक करण्यात आली आहे
सदरील तक्रारीच्या अनुषंगाने नियमानुसार चौकशी करून समितीचा चौकशी अहवाल आठ दिवसाच्या
कार्यालयास सादर करण्यात यावा. विलंब टाळावा.
असे आदेशात म्हटले आहे.