Ads by Eonads
"चाळीस दिवस उलटले तरी,आजून मंत्रीमंडळ विस्तार नाही"
पुन्हा 'तारिख पे तारीख'
सचिवालय ते 'मंत्रालय ' आणि पुन्हा मंत्रालय ते 'सचिवालय'
चाळीस दिवस होत आले तरी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या द्विसदस्यीय राज्य मंत्रिमंडळात भर पडत नाही. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचा दिवस काही उजाडत नाही. त्याचे कारणही कोणास सांगत नाहीत.माहितीचा अधिकार असलेली प्रसारमाध्यमे या सरकार समोर हतबल झाल्याचे चित्र दिसत आहे.लवकरच मंत्रीमंडळाचा विस्तार होईल असे मात्र सांगण्यात आले आहे. ' लवकर 'या शब्दाचा अर्थ एक-दोन-चार दिवस असे महाराष्ट्रातील जनता समजून होती; पण सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेतून फुटलेल्या सोळा आमदारांचा न्यायनिवाडा व्हायचा आहे. त्या सुनावणीची तारीख वारंवार पुढे जाते आहे. आता १२ आगस्ट तारिख मिळाली आहे.नोटबंदी झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी परिस्थिति सुधारण्यासाठी सहा महिने मागितले होते त्याचे काय झाले आपण सर्व जानतो.आता 'लवकर 'याचा अर्थ नेमके दिवस,महिने कि वर्ष हे वेळचं ठरवेल .
सुनावणी पूर्ण झाल्याशिवाय तरी निकाल कसा देणार . भाजप आणि शिंदे गटाची शिवसेना यांच्यात मंत्रिमंडळ बनवण्यावरून तीव्र मतभेद आहेत, असेही समोर येत नाही. भाजपने या विषयावर निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांना दिले आहेत. आतापर्यंत सहा वेळा तरी महाराष्ट्राच्या द्विसदस्य मंत्रिमंडळाला चर्चेला त्यांनी रातोरात दिल्लीला पाचारण केले. त्यात काय चर्चा होते, कोठे घोडे अडले आहे, याची कोणतीही माहिती प्रसारमाध्यमांना अधिकृतपणे दिली जात नाही. वास्तविक तो लोकशाहीतील चौथा स्तंभ आहे. प्रशासन, न्यायपालिका आणि शासन यांचे काय निर्णय होतात, याची माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार असणाऱ्या चौथ्या स्तंभाला ते सांगितले पाहिजे, त्याचा वापर भाजप सोयीस्करपणे करतो आहे याबाबत चौथा स्तंभ हतबल झाल्याचे चित्र दिसत आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात आपल्या सार्वजनिक जीवनात आणि लोकशाही प्रक्रियेच्या समाजव्यवस्थेत मूलभूत बदल झाल्याचे हे लक्षण नाही का? दरम्यान, सोळा आमदारांच्या अपात्रतेचा खटला पुढे सरकत नाही, म्हणून मंत्रिमंडळ स्थापन होत नाही, असे मानले तर महाराष्ट्रातील प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत काही अडचणी उभ्या राहत आहेत. गृहमंत्रिपदच अनेक दिवस रिक्त आहे, परिणामी कोणाला आदेश द्यायचा, असा सवाल एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानेच केला. वास्तविक अशी अडचण येऊ नये म्हणून मंत्र्यांना असलेले अधिकार सचिवांना देऊन मंत्रालयाचे 'सचिवालय' करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे, ज्याने सचिवालयाचे नामांतर 'मंत्रालय' असे केले आहे. शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना ऐशीच्या दशकात हा बदल झाला होता. सचिवांशी सल्लामसलत करून मंत्री जे निर्णय घेतात, ते राज्याला लागू होत असतात. सचिव हे नोकरदार आहेत, तर लोकप्रतिनिधी हे सार्वभौम प्रतिनिधी म्हणून श्रेष्ठ ठरतात. असा विचार त्यामागे होता. त्यानुसार सचिवालयाचे 'मंत्रालय' असे नामाभिधान करण्यात आले.त्यानंतर आता पुन्हा मंत्रालय चे 'सचिवालय' करण्यात आले. विनामंत्र्यांचे राज्य मंत्रिमंडळ कार्यान्वित असण्याचे प्रसंग आले नव्हते. सध्या सलग चाळीस दिवस शासन-प्रशासन ठप्प झाल्याने जनतेच्या महत्त्वाच्या विषयांवर आणि समस्यांवर तोडगा काढणारे निर्णय होत नाहीत. जनतेच्या महत्वाच्या विषयांवर सचिव आणि मंत्री मिळून निर्णय घेण्यासाठी उदात्त हेतूने सचिवालयाचे 'मंत्रालय' करण्यात आले होते. आता मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाने नाव 'मंत्रालय' असले तरी ते सचिवालय झाले आहे, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते
Tags:
MUMBAI