आर्थिक गैरव्यवहारामध्ये दोषी आढळल्याच्या कारणावरून
प्रा. बसवराज धरणे यांच्याविरुद्ध सेवासमाप्तीची कार्यवाही
लातूर : येथील एम.एस. बिडवे अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील निलंबित कर्मचारी प्रा. बसवराज धरणे यांनी महाविद्यालयात नियमबाह्यपणे केलेले कामकाज व आर्थिक अपहरबाबतची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या चौकशी अधिकाऱ्याच्या अहवालात ते दोषी आढळून आल्याने त्यांच्यावर सेवासमाप्तीची कार्यवाही करण्यात आली आहे.
प्रा. बसवराज धरणे यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाची अधिकृत मान्यता नसतानाही त्यांनी प्रदीर्घ काळ नियमबाह्यपणे महात्मा बसवेश्वर शिक्षण संस्थाद्वारा संचलित एम. एस. बिडवे अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य म्हणून कामकाज पाहिले आहे. प्रा. धरणे यांच्या मनमानी व आर्थिक अपहारप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी संस्थेने दि. ३० जून २०२२ रोजी चार्जशीट दाखल केली होती. तसेच दि. ४ ऑगस्ट २०२२ ते दि. ८ सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत विधिज्ञ सी.बी. आगरकर यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. चौकशी अधिकारी आगरकर यांनी प्रा. धरणे यांच्या कामकाजाची, कार्यपद्धतीची सविस्तर चौकशी केली . सदर चौकशीदरम्यान प्रा. धरणे यांनी महाविद्यालयांत कार्यरत असताना केलेल्या अनेक गैरकृत्याबाबतची कागदपत्रे दाखल करण्यात आली. चौकशी अधिकाऱ्यांकडे दाखल करण्यात आलेल्या सर्व कागदपत्रे व पुराव्यांची त्यांनी अत्यंत सूक्ष्मपणे तपासणी करून सत्यता पडताळून पाहिली. संस्थेच्या वतीने सचिव माधवराव पाटील टाकळीकर यांची साक्ष नोंदविण्यात आली. संस्थेच्या वतीने धरणे यांच्या वतीने त्यांच्या वकिलाने उलट तपासणी केली. संस्थेच्या वतीने पुरावा बंद झाल्यानंतर धरणे यांच्या पुराव्यासाठी प्रकरण ठेवले असता त्यांनी अथवा त्यांच्या वकिलांनी कोणताही पुरावा दाखल केला नाही. तसेच ते पुढील चौकशीही हजर राहिले नसल्याने चौकशी अधिकाऱ्यांनी दि. ११ सप्टेंबर २०२२ रोजी आपला चौकशी अहवाल संस्था कार्यालयात दाखल केला.
सदर अहवाल संस्थेने स्वीकारून संस्थेच्या कार्यकारिणीची तातडीची बैठक दि. १३ सप्टेंबर रोजी बोलावली. त्या बैठकीत धरणे यांच्याविरुद्ध आलेल्या चौकशी अहवालावर विचारविनिमय व चर्चा होऊन प्रा. धरणे यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप अत्यंत गंभीर असल्याने तात्काळ त्यांची सेवा समाप्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रा. धरणे यांच्याविरुद्ध नेमण्यात आलेल्या चौकशी अधिकाऱ्यांनी आपल्या अहवालात धरणे यांच्याविरुद्ध नियमानुसार कायदेशीर कार्यवाही करावी. त्यांच्या विरुद्ध गैरकारभार, संस्थेची फसवणूक व आर्थिक अपहाराबाबत फौजदारी खटला दाखल करावा, तसेच धरणे यांनी अपहार केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या रक्कमेची त्यांच्याकडून नियमानुसार वसूल करण्यात यावी, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
----------------------