वैद्यकीय गर्भपात सुधारीत कायद्याची अंमलबजावणी करावी
लातूर प्रतिनिधी:- वैदिक गर्भपात कायदा १९७१ सुधारित २०२१ नुसार विविध आरोग्य संघटनांना असलेल्या वैद्यकीय गर्भ पात कालावधीच्या परवानगीच्या मर्यादा बाबत व हा कालावधी २४ आठवड्यापर्यंत करण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि सरकारी संघटना व खाजगी स्त्रीरोग तज्ञ संघटना यांच्यात समन्वय घडवून आणण्यासाठी लातूर स्त्रीरोग तज्ञ संघटना व मेडिको लीगल कमिटी महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने लातूर येथील स्त्रीरोग तज्ञ डॉक्टरांच्या बैठकीचे आयोजन लातूर स्त्रीरोग तज्ञ संघटनेच्या अध्यक्षा डॉ. सौ वैशाली दाताळ व सचिव डॉ रचना जाजू यांच्या वतीने करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला मार्गदर्शन करण्यासाठी महाराष्ट्र मेडिकल लीगल कमिटी च्या अध्यक्षा डॉ. वर्षा लहाडे नाशिक व डॉ. सुदेश दोशी पंढरपूर हे उपस्थित होते. तर प्रमुख पाहुणे म्हणून जिल्हा शल्यचिकित्सक लातूर डॉ एल एस देशमुख आणि नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी व एमटीपी), डॉ .एस. जी. पाठक उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे सुत्रसंचलन डॉ. सुवर्णा बिराजदार यांनी केले. तर आभार डॉ.रचना जाजू यांनी मांडले.यावेळी डॉ मंदाडे, डॉ. स्नेहल देशमुख, डॉ. ज्योती सूळ, सोलापूरचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. ढेले व इतर सदस्य उपस्थित होते.
डॉ. सुदेश दोशी यांनी वैद्यकीय गर्भपात कायद्यातील सुधारणा अतिशय योग्य पद्धतीने समजावून सांगितल्या. डॉ. वर्षा लहाडे यांनी चर्चासत्र घेतले. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. एल. एस. देशमुख यांनी सर्व वैद्यकीय व्यावसायिकांनी कायद्याचे पालन करावे तसेच प्रशासन व खाजगी व्यावसायिकांनी एकमेकांशी समन्वय साधून काम करावे असे सूचित केले.
लातूर स्त्री रोग संघटनेच्या अध्यक्षा डॉ. वैशाली दाताळ यांनी सर्व स्त्री रोग तज्ञ डॉक्टरांच्या वतीने
आम्ही शासनाच्या सर्व नियम व अटी शर्तींचे पालन करून गर्भपात करू असे आश्वासन या बैठकीत देण्यात आले.
भारतात मुलांच्या प्रमाणात मुलींच्या जन्माचे प्रमाण दर कमी आहे. मुलींचे प्रमाण वाढावे याकरिता केंद्र शासन व राज्य शासन अनेक कायदे व योजना राबवीत आहेत. गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियम १९९४ सुधारित २००३ आणि वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम १९७१ सुधारित २०२१ या दोन्ही कायद्यांमध्ये मुलींचा जन्म दर वाढवा व गर्भपात कायद्याच्या चौकटीत राहूनच व्हावेत याकरिता तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पूर्वीच्या वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम १९७१ नुसार २० आठवड्यांपर्यंतच कायदेशीर गर्भपातास मान्यता होती. १२ आठवडे पर्यतच्या गर्भपात केंद्रास व १२ ते २० आठवडे पर्यंतच्या गर्भपात केंद्रास वेगवेगळे नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जात होते. १२ ते २० आठवडे पर्यतच्या गर्भपातासाठी दोन नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांचे मत नोंदवणे बंधनकारक होते. सुधारित कायद्यानुसार २४ आठवडे पर्यंतच्या गर्भपातास काही नियम व अटीनुसार कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. २४ आठवडे वरील गर्भपातासाठी राज्य शासनाने स्थापित केलेल्या वैद्यकीय मंडळाकडे अर्ज सादर करावा लागेल. वैद्यकीय मंडळ अर्जदारास गर्भपाताबाबत अंतिम निर्णय देईल अशी तरतूद सुधारित कायद्यात करण्यात आली आहे.
सदर बैठकीमध्ये सुधारित वैद्यकीय गर्भपात अधिनियमातील सर्व तरतुदींवर चर्चा करण्यात आली. २० ते २४ आठवडे पर्यंतच्या गर्भपातासाठी तेच नियम कायम आहेत जे १२ ते २० आठवडे पर्यंतच्या गर्भपातासाठी होते. २४ आठवडे वरील गर्भपातासाठी कायद्याने अजूनही मान्यता दिली नाही. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे शासन निर्णय क्र. एमटीपी २०१९ / प्र.क्र.१२६/ कुक दिनांक २४.०६.२०१९ नुसार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, लातूर येथे दिनांक १६/०७/२०१९ रोजी स्थायी वैद्यकीय मंडळ स्थापित करण्यात आले आहे. २४ आठवडे वरील गर्भपातासाठी वैद्यकीय गर्भपात (सुधारणा) नियम २०२१ मधील कलम ३ पोटकलम (२) नुसार निर्णय घेतला जाईल.असे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ लक्ष्मण देशमुख यांनी सांगितले.