गुन्हेगारीचा पर्दाफाश….!
पिकविमा कंपनीच्या विरोधात कडक कारवाई करावी माजी मंत्री आ.निलंगेकरांचा प्रशासनास निर्वाणीचा इशारा
लातूर/प्रतिनिधी ः- पिकविमा योजनेच्या माध्यमातून नुकसानीपासून पिकास संरक्षण मिळण्यासाठी जिल्ह्यातील शेतकर्यांनी विमा कंपनीकडे रक्कम भरणा केलेली होती. मात्र यावर्षी पिकविमा कंपनीने नुकसान झालेल्या 60 टक्क्यापेक्षा अधिक शेतकर्यांना भरपाईपासून वंचीत ठेवलेले आहे. त्यामुळे या शेतकर्यांना तात्काळ भरपाई द्यावी अशी मागणी यापुर्वी केलेली आहे. याकरीता पिकविमा कंपनीस मुदतीही देण्यात आलेली होती. या मुदतीनंतरही विमा कंपनीकडून शेतकर्यांना भरपाई देण्याबाबत कोणतीही हालचाल दिसून येत नसल्यामुळे पिकविमा कंपनीच्या विरोधात कडक कारवाई करावी असा निर्वाणीचा इशारा माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी जिल्हा प्रशासनास दिलेला आहे.
शेतकर्यांच्या उत्पन्नात भर पडून त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे याकरीता विविध उपाययोजना करण्यात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून शेतकर्यांच्या पिकाला होणार्या नुकसानीपासून संरक्षण मिळावे याकरीता पिकविमा योजना लागू करण्यात आलेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकर्यांच्या पिकाचे नुकसान झाल्यास विमा कंपनीकडून नुकसानभरपाई देण्यात येते. त्यानुसारच यावर्षी लातूर जिल्ह्यातील शेतकर्यांनी खरीप हंगामासाठी मोठ्या प्रमाणात विमा कंपनीकडे पिकविमापोटी रक्कम भरणा केलेली होती. विमा कंपनीने नुकसान झालेल्या सर्वच शेतकर्यांना भरपाई देणे अपेक्षीत असतानाही फक्त 40 टक्के शेतकर्यांना भरपाईची रक्कम अदा केलेली आहे. विमा कंपनीकडून झालेले सर्वेक्षण चुकीचे असल्याच्या तक्रारी शेतकर्यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या आहेत. या तक्रारीची दखल घेऊनच पिकविमा कंपनीने महसुल विभागाच्या सर्वेक्षणाचा आधार घेऊन शेतकर्यांना नुकसानभरपाई द्यावी अशी मागणी केलेली आहे. त्यानुसार नुकसानभरपाईपासून वंचीत राहिलेल्या 60 टक्के पेक्षा अधिक शेतकर्यांना भरपाई रक्कम मिळणे गरजेचे होते.
याबाबत जिल्हा प्रशासनासह पिकविमा कंपनीकडे सातत्याने पाठपुरावा करून शेतकर्यांना नुकसारपाई देण्यासाठी मुदतीही देण्यात आली होती. या मुदतीनंतर अद्यापही पिकविमा कंपनीकडून शेतकर्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी कोणतीही हालचाल होत नाही. त्याचबरोबर जिल्हा कृषी विभागाकडून पिकविमा कंपनीला सातत्याने याप्रकरणी पत्रव्यवहारही करण्यात आलेला आहे. विमा कंपनीने अद्यापर्यंत याची दखल घेतली नसल्याने आता जिल्हा प्रशासनाने कडक कारवाई करावी असा निर्वाणीचा इशारा देऊन विमा कंपनींस शेतकर्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी आदेशित करावे अशी मागणी माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केली आहे. याबाबत विमा कंपनीची तक्रार राज्य शासनाकडे लवकरच करण्यात येणार असून या विमा कंपनीस काळ्या यादीत टाकण्यात यावे अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार असल्याची माहिती माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी दिली आहे.