गुन्हेगारीचा पर्दाफाश….! 
अबब....२२ कोटींचा अपहार करणारा लेखा विभागातील कारकुन..!
लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील धक्कादायक प्रकार
लेखा विभागातील कारकुनासह चौघांवर गुन्हा दाखल, दोघांना अटक
 |
| मुख्य आरोपी-मनोज फुलबोयने |
लातूर ।
"काय चालू आहे लातूर जिल्हाधिकार्यालयात ..? सर्वसामान्य जनतेचा पैसा असे कारकुन हडप करत असतील तर जिल्हाधिकारी काय झोपा काढत होते का..?असा संतप्त सवाल सर्वसामान्य जनतेकडून व्यक्त होत आहे.विशेष म्हणजे ज्या कारकुनाने हे काम केले आहे तो एकटा कसा करु शकतो ...त्यामागे कोणत्या अधिकार्याचा हात आहे ..?हे आता तपासात निष्पन्न होईलच परंतू२०१५ पासुन तो शासकीय पैसा लुटण्याचे आपले मनसुबे तयार करतो आणि तहसीलदार यांच्या सह्या बनावट करुन २२कोटी हडप करतो ...! हे संबंधित तहसीलदार,जिल्हाधिकारी यांना लक्षात येत नहीं..!हे मात्र नवलचं म्हणावे लागेल..मनोज फुलबोयणे हे सुमारे ७ वर्षे एवढा प्रदीर्घ काळ एकाच पदावर राहिले कसे ? कोट्यावधी रूपयांचे व्यवहार होत असताना कॅशबुक का लिहले नाही ? ऑडीटरने पहिल्या वर्षी कॅशबुक दाखविले नाही असा शेरा मारला असतानाही ७ वर्षांपर्यंतचे 'विना कॅशबुक नोंद' कसे काय व्यवहार झाले, या बाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. २२ कोटी ८७ लाख रूपयांच्या अपहार प्रकरणी मुख्य आरोपी मनोज नागनाथ फुलबोयणे व या गुन्ह्याचा तपास करणारे तपास अधिकारी संजीवन मिरकले हे बोरी, ता. लातूर या एकाच गावचे रहिवाशी असल्याने त्यांच्यावर दबाव येऊ शकतो. अपहाराची रक्कम २२ कोटीवर असल्याने याचा तपास लाचलूचपत सारख्या स्वतंत्र एजन्सी मार्फत करावा अशी अपेक्षा जनतेतून व्यक्त करण्यात येत आहे.यात आता संबंधीत तहसीलदार यांच्या ही खात्यांची चौकशी करावी तसेच लेखा विभागातील सर्व कारकुन, तहसीलदार,शिपाई,यांच्याही खात्यांची चौकशी करावी अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.तत्कालीन तहसीलदार श्रीमती रुपाली रामचंद्र चौगुले यांची बनावट सही करण्यात आली असून आता सह्यांचे नमुने तपासणी एक्सपर्ट कडून करुन घेण्यात यावे अशी ही मागणी आता जोर धरू लागली आहे."
जिल्हाधिकार्यालयात काही दिवसांपुर्वी लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे बनावट अकृषी आणि गुंठेवारीचे आदेश तयार करून त्याच्या आधारे येथील साहायक दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्ताची नोंदणी करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर लातुरातील शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले होते त्यानंतर आता पुन्हा तहसीलदारांची बनावट स्वाक्षरी करून विविध माध्यमातून तहसीलदार व मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या बैंक खात्यातून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लेखाविभागाचा कारकून / महसूल सहाय्यकाने तब्बल २२ कोटी ६२ लाख रुपयांचा अपहार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तहसीलदारांनी दिलेल्या तक्रारीवरून चौघांविरोधात एमआयडीसी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी यांचा कार्यकाल
Shri. Pandurang Pole, IAS02.08.201429.04.2017Shri. G. Sreekanth, IAS29.04.201710.12.2020.
Shri. Prithviraj B P, IASD DistrictCollector and District Magistrate, LaturTTakenCharge On- 10/12/2020
या संदर्भात अधीक माहिती अशी की, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तहसीलदार (सर्वसाधारण) यांच्या अखत्यारित लेखा शाखा १ येते. या विभागामधून विविध प्रकारची खरेदीकरणे, विविध शाखा, पुरवठादार यांच्याकडून सादर होणारी देवके तपासून सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने संबंधीताना धनादेश आरटीजीएसद्वारे संबंधीतांना पैसे दिले जातात. या कामासाठी बँकेला नामनिर्देशनपत्र (प्राधिकारपत्रे) देणे, त्यांचे सर्व व्यवहार हाताळणेआणि त्याच्या नोंदी घेणे आदी कामे तहसीलदार (सर्वसाधारण) यांच्या विभागामार्फत केली जातात. दि. १९ मे २०१५ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकारी आदेश काढून शिरुर अनंतपाळ येथे कार्यरत असलेला लिपीक मनोज नागनाथ फुलबोयने याची नियुक्ती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील याच लेखा विभागात करण्यात आली. तेव्हापासून
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लेखा विभागोवाल वरील सर्व आर्थिक कामे, तहसीलदार (सर्वसाधारण), जिल्हाधिकारी यांच्या बँक खात्याची कहने मनोज फुलबोयने हाच हाताळत होता. तसेच, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी बैंक खात्याच हाच हाताळत होता. या बॅंक खात्यांना फुलबोयने खाने स्वतःचा मोबाई नंबर लिंक केलेला होता. दरम्यान, दि. १७ मार्च २०२१ रोजी मनोज फुलबोयने याच्याकडे तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याच्याकडे, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील करमणूक कर विभागातील अव्वल कारकून पदाचा अतिरिक्त कारभार सोपविला. या काळात मनोज फुलबोयने याने शासनाच्या खात्यावरील कोट्यावधीची रक्कम त्याचा भाऊ अरुन नागनाथ फुलबोयने याच्या नावाने असलेल्या तन्वी कृषी केंद्राच्या खात्यात वळती केली. तसेच, याच कृषी केंद्रात काम करणारे दोन खाजगी इसम सुधीर रामराव देवकत्ते व चंद्रकांत नारायण गोंगडे यांच्या आयसीआयसीआय बँकेच्या खात्यात वळती केली. ही रक्कम तब्बल २२ कोटी ६२ लाख २५ हजार इतकी आहे. दरम्यान, मनोज फुलबोयने याची दि. ८ जून २०२२ रोजी औसा येथील तहसील कार्यालयात बदली करण्यात आली. तो औसा येथे रुजू होताच त्याचे भांडे उघडे पडले आणि या संदर्भात दि. १ सप्टेंबर २०२२ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी श्रीमती उज्वला पाटील (लेखाधिकारी, विभागीय कृषी सह संचालक कार्यालय लातूर), एस. यु. दोडके (लेखाधिकारी, अंतर्गत लेखापरीक्षण, जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर) यांचे पथक नियुक्त करुन सदर व्यवहाराची चौकशी करण्यात आली. चौकशी दरम्यान २२ कोटी ६२ लाख २५ रुपयांचा अपहार झाल्याचे निष्पन्न होताच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तहसीलदार (सर्वसाधारण) महेश मुकुंदराव परंडेकर यांनी एमआयडीसी पोलिसांत मनोज नागनाथ फुलबोयने, अरुन नागनाथ फुलबोयने, सुधीर रामराव देवकत्ते आणि चंद्रकांत नारायण गोंगडे यांच्या विरोधात शनिवारी (दि. २१) रात्री तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे गुरनं ४३/२३ कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४६९, ४७१, ४७४, ४७७, ४७७ ए, ३४ भादंवि अन्वये गुन्हा दाखल :08 कुरण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल होताच यातील मुख्य आरोपी मनोज फुलबोयने व चंद्रकांत गोंगडे यांना अटक करण्यात आली आहे.
असे हडपले शासनाच्या खात्यातील २२ कोटी ६२ लाख रुपये
मनोज फुलबोयने हा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लेखा विभागात कारकून म्हणून रुजू होताच त्याच्याकडे विविध प्रकारची खरेदी करणे, विविध शाखा पुरवठादार यांच्याकडून सादर होणारी बीले तपासून वरिष्ठांच्या मान्यतेने संबंधीतांना धनादेश, आरटीजीएसद्वारे पैसे अदा करण्याचे काम देण्यात आले. अत्यंत हुशारीने मनोज फुलबोयने याने या कामासाठी बँकेच्या व्यवस्थापकांना पत्र देऊन जिल्हाधिकाऱ्यांचे बैंक खाते, तहसीलदारांचे बैंक खाते आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या बैंक खात्याला स्वतःचा मोबाईल नंबर लिंक करून घेतला. यामुळे बँकेतील देवाण-घेवाण सदर्भातचे सर्व एसएमएस केवळ त्याच्याच मोबाईलवर येत असत. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे खाते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे असते, या खात्याचे कामकाजही मनोज फुलबोयने हाथ करायचा या खात्यात जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत येणाऱ्या नाला सरळीकरण, गाळयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण आदी कामांसाठीचा निधी जमा होत होता. हे संपूर्ण काम फुलबोयने हाताळत होता. कोट्यावधीची बिले काढण्यासाठी तहसीलदारांची परवानगी लागत असल्यामुळे अशा परवानगीचे पत्र तो स्वतःच टाईप करायचा आणि त्याखाली तहसीलदारांचा शिक्का मारायचा. त्यानंतर तत्कालीन तहसीलदार श्रीमती रुपाली रामचंद्र चौगुले यांच्या नावाची बनावट स्वाक्षरी स्वतःच करायचा आणि या रकमा भावाच्या कृषी केंद्राच्या खात्यावर तर कधी या केंद्रातील खाजगी व्यक्तीच्या नावावर आरटीजीएस मार्फत वळल्या करायचा. अनेकवेळा वरिष्ठांनी मान्यता दिलेल्या रक्कम या कॉलममधील आकडे परस्पर वाढवायचा आणि या रकमा बैंकतून अदाही व्हायच्या, हा प्रकार २०१५ ते २०२२ पर्यंत सुरू होता,
असे फुटले मनोज फुलबोयनेचे बिंग
दि. १९ मे २०१५ रोजी मनोज फुलबोयने हा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लेखा विभागात रुजू झाला. त्यानंतर दि. ८ जून २०२२ रोजी त्याची औसा येथील तहसील कार्यालयात बदली झाली आणि तो औसा येथे रुजू झाला. तो बदलून गेल्यानंतर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या बँक खात्यातून ९६ हजार ५५९ रुपये काढण्यासाठी धनादेश पाठविण्यात आला, परंतु, दि. २५ ऑगस्ट २०२२ रोजी पर्याप्त बॅलेन्स नसल्याचे सांगत धनादेश परत आला. त्यामुळे या खात्याचे स्टेटमेंट काढण्यात आले आणि मनोज फुलबोयनेच्या कारनाम्याचे बिंग फुटले, तसेच, फुलबोयने कार्यरत असलेल्या काळात आर्थिक व्यवहाराच्या परवानगीसाठी लागणाऱ्या पत्रावर फुलबोयने याने तत्कालीन तहसीलदार श्रीमती रुपाली रामचंद्र चौगुले यांची बनावट स्वाक्षरी तर केलीच परंतु त्या ज्या विभागाच्या तहसीलदार नाहीत त्या विभागातील रक्कम काढण्यासाठीही त्यांनी श्रीमती चौगुले यांच्या नेहमीप्रमाणे बनावट स्वाक्षरी केल्या आणि पितळ उघडे पडले. त्यामुळे तात्काळ जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन लेखा अधिकान्यांची समिती गठीत करुन फुलबोयने याच्या काळातील सर्व व्यवहारांची चौकशी केली असता त्याने त्याच्या कार्यकाळात तब्बल २२ कोटी ६२ लाख २५ रुपयांचा अपहार केल्याचे उघड झाले आणि त्यानंतर एमआयडीसी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला
२२ कोटींचा अपहार एकटा कारकून कसा करू शकतो ?
जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या बैंक खातून शासनाच्या २२ कोटी ६२ लाख २५ हजार रुपयाचा अपहार झाकरण संबंधीत कारकून मनोज फुलबोयने याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या सांगण्यानुसार हा अपहार सभ २०१५ ते २०२२ या काळात झालेला आहे. परंतु २२ कोटी रुपयाच्या अपहारात एकटा कारकूनच कसा जबाबदार असू शकतो? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच, २०१५ ते २०२२ या काळात हा प्रकार घडलेला- असेल तर त्या-त्या वर्षीच्या मध्ये या बाबी उघडकीस का आल्या नाहीत, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.