गुन्हेगारीचा पर्दाफाश….!
जलजीवन मिशनच्या नावाखाली सीईओच्या नावाने जिल्ह्यात चांगलेच रान पेटले आहे
इतके सारे घडले तरी अजित पवारांनी मात्र प्रकरण चांगलेच रेटले आहे
*बीड/सुनिल सिरसाट*
*आता पर्याय एकच....,, सीईओ अजित पवारांची हकालपट्टी करणे...!*
बीड जिल्हा परिषदेचे वादग्रस्त सीईओ अजित पवार यांचे प्रताप दिवसेंदिवस वाढतच चालले असले तरी, त्यांचे जलजीवन मिशन प्रकरण सध्या बीड जिल्ह्यासह राज्यभरात गाजत आहे. त्यांच्या विरोधात केवळ विरोधी पक्षातीलच नाही तर सत्ताधारी पक्षातील कार्यकर्त्यांसह जिल्हाभरातील कित्येक गावातील निरनिराळ्या पदाधिकाऱ्यांसह काही संघटनांचे कार्यकर्ते चांगलेच आक्रमक झाले असल्याने गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रकरण चांगलेच पेटले आहे. परंतु एवढे रान पेटलेले असून सुद्धा खंडीभर कार्यकर्ते खेटत असूनही सीईओ अजित पवारांनी मात्र प्रकरण ईतरांच्या (कनिष्ठ अधिका-यांच्या) अंगावर ढकलत स्वतःला वाचवत चांगलेच रेटले आहे. अशी चर्चा आता जिल्हाभरात जोरदार सुरू असून जर का खरोखरच चौकशी नि:पक्षपातीपणे हवी असेल तर प्रथमतः सीईओ पवार यांची हकालपट्टी करणे नितांत गरजेचे आहे. असा सुर आता चांगला जोर धरतो आहे.
सीईओ पवार यांची चौकशी काही केल्या होत नाहीये. दरम्यान विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्याकडे चौकशीच्या मागणीसाठी जोर धरला असता त्यांनी थातूरमातूर चौकशी करत सीईओंना अलगदपणे बाजूला काढल्याचा आरोप चांगला चर्चिला जात असून जर या चौकशीसाठी संभाजी सुर्वें सारख्यांवरती जीवघेणा हल्ला होत असेल, बाळा बांगर सारखे कार्यकर्ते भव्य मोर्चा काढणार म्हणून त्यांच्यासह ईतरांवर दबाव आणत, नको तेंव्हा नको त्या चौकशा जाणीवपूर्वक लावल्या जात असतील. अशोक घायाळांसारख्या आदर्श निवृत्त शिक्षक-मुख्याध्यापकास फारच तक्रारी करतोस का.…? म्हणून आतल्या अँटीचेंबर मध्ये नेऊन मार देत असतो अशी धमकीवजा भाषा वापरत अपमानित केले जात असूनही जरकरीता सीईओ अजित पवार यांच्या विरोधात कुठलीच-कसलीच कारवाई होत नसेल. आणि हे सारं उघड्या डोळ्यांनी बघत-वाचत आयुक्त सुनील केंद्रेकर ही जागेपणी झोपेचे सोंग घेत असतील तर आता मात्र एकच पर्याय उरलेला दिसून येतोय तो म्हणजे या अशा निगरगट्ट आय.ए.एस. अधिकाऱ्याची प्रथम हाकालपट्टी करणे आणि मग संबंधित प्रकरणाची पुन्हा नव्याने चौकशी करुन "दूध का दूध पाणी का पानी.....!" शोधुन काढणे. कारण सध्याची अडचण अशी आहे की, मुख्य खुर्चीतच अजित पवार असल्याने कनिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी सांगायला-बोलायला धजत आहेत. नव्हे एक प्रकारे त्यांच्यावर कार्यालयीन दबाव आहे. आणि तो असणे साहजिक आहे. कुठेतरी अजित पवार जड ठरत आहेत. हे लक्षात आल्याने आता राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष महेबुब शेख यांनी पुढाकार घेत मैदानात उतरण्याची भाषा नुकतीच केल्याने आता तूर्तास तरी राष्ट्रवादी पूर्णपणे ताकद लावील असेच काहीच चित्र निर्माण झाले आहे. परंतु याच सीईओच्या प्रतापाची चौकशी व्हावी या मागणीच्या अनुषंगाने भाजपचे तथा सामाजिक कार्यकर्ते संभाजी सुर्वे हे मरता-मरता वाचले असून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे बीड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असता संभाजी सुर्वे यांना न्याय देण्याची भाषा वापरून आश्वासन देऊन गेले. तरीही अध्यापपर्यंत शून्य निकाल आहे.
शिवाय दरम्यानच्या काळात बीडचे स्थानिक आ. संदीप क्षीरसागर, केज विधानसभेच्या आ. निमिता मुंदडा यांच्यासह ईतर काही लोकप्रतिनिधी उघडपणे या सीईओ पवार यांच्या विरोधात नाराजी व्यक्त करताना "मिले सुर मेरा तुम्हारा.....!" या भूमिकेत आले होते. तरीही सीईओ यांचा बाल बाका होत नाही हे एक आश्चर्यच......! तेंव्हा नेमके यामागे काय गौडबंगाल आहे....?? हा विषय जरी नामानिराळा आणि मोठा असला तरी, अलीकडच्या वर्षभरात सीईओ पवार यांची बीड जि.प.मध्ये वाढलेली मनमानी आणि त्यांनी जनजीवन मिशनच्या माध्यमातून बीड जिल्ह्याची केलेली पूरती बेईज्जती आणि खऱ्या शिक्षकांवरती झालेल्या निरनिराळ्या माध्यमातूनचा अन्याय, तर खोट्यांचा-दलालांचा जि.प.प्रशासनातील वाढलेला हस्तक्षेप-सुळसुळाट, दिव्यांगांचे प्रकरण अशा एक ना अनेक कित्येक प्रकरणात थातुरमातूर सुनावणीच्या माध्यमातून मनाला येथील ते किंवा बगलबच्चे सांगतील ते निर्णय देऊन प्रकरण निकाली काढून अनेकांना सातत्याने अडचणीत आणणा-या सीईओ पवार यांच्या हकालपट्टी शिवाय बीडची प्रतिमा सुधारणार नाही आणि परिस्थिती पटरीवर येणार नाही एवढे निश्चत.......!!