गुन्हेगारीचा पर्दाफाश….!
पीएम केअर फंड सरकारी नाही, मोदी सरकारचे दिल्ली हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र
पीएम केअर्स फंड ही सार्वजनिक विश्वस्त संस्था असून या संस्थेची स्थापना संविधान तसेच संसदेने निर्माण केलेल्या कायद्यांतर्गत केलेली नाही. या ट्रस्टवर कोणत्याही सरकारची मालकी नाही किंवा कोणत्याही सरकारकडून याला निधी पुरवला जात नाही, असे केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले आहे. तसेच ट्रस्टच्या कामकाजावर प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्षपणे केंद्र सरकार तसेच कोणत्याही राज्य सरकारचे नियंत्रण नाही असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
पीएम केअर फंडच्या खात्याचा तपशील, व्यवहार आणि खर्च जाहीर करावा आणि कॅगमार्फत त्याचा लेखाजोखा तयार करावा, अशी मागणी करणारी याचिका ज्येष्ठ वकील श्याम दिवान यांनी सर्वेच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती दिली. उपराष्ट्रपतींसारख्या सरकारच्या उच्च पदस्थांनी राज्यसभा सदस्यांना देणग्या घेण्याची विनंती केली होती. यासोबतच सरकारच्या स्वरूपात पीएम केअर फंड सुरू करण्यात आला. मग हा फंड सरकारी का नाही, असा प्रश्न याचिकाकर्ते वकील ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी उपस्थित केला होता.
Tags:
Social News