गुन्हेगारीचा पर्दाफाश….!
लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कारकुनाने केलेल्या 22करोड अपहाराची सी.बी.आय. चौकशीची मागणी
सामाजिक बांधिलकीची एकात्मता....लातूर सामाजिक मंचच्या वतीने लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील इ.स. 2015 ते 2022 आर्थीक वर्षांत मनोज फुलबोयने या कारकुनाने केलेल्या अपहाराची सी.बी.आय. चौकशी करणे बाबत निवेदन नुकतेच स्थापन झालेल्या सचिव कार्यालयास देण्यात आले असुन खरचं सामाजिक बांधीलकी जपत या संस्थेने लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील 22करोड किंबहुना त्यापेक्षा जास्त असलेल्या या गैरव्यव्हाराबद्दल आवाज उठवला आहे.
"लातूर मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयात एका कारकुनाने २२कोटीचा अपहार केल्याने एकच खळबळ उडाली होती या२२ कोटींच्या अपहार प्रकरणात जिल्ह्यातील पाच तहसीलदारांची चौकशी होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे, त्यासंबंधीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांद्वारे शासनाकडे पाठविणार असल्याचे जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी. पी. यांनी सांगितले होते. प्रस्तूत प्रकरण २०१५ ते २०२२ दरम्यान, घडलेले आहे. दोषी तहसीलदारांवर मला कारवाई करता येत नाही. या प्रकरणाचा प्रस्ताव येत्या पंधरा दिवसांत विभागीय आयुक्तांमार्फत राज्य शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. २२ कोटी अपहार प्रकरणात जिल्ह्यातील पाच तहसीलदार गुंतल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. हा मोठा विषय आहे. अपहार प्रकरणाचा तपास अजून सुरू आहे. संबंधितानी पैसे काढून काय केले. कुठे वापरले याचा शोध पोलीस घेत आहेत. सुमारे आठ वर्षांपासून हा अपहाराचा प्रकार घडत होता. त्यामुळे तपास सुद्धा सुक्ष्म पद्धतीने केला जात आहे. यावर आपण लक्ष ठेवून आहोत. शेवटी मला तहसीलदारांच्या बाबतीत कारवाईचा प्रस्ताव द्यावा लागेल. तो येत्या पंधरा दिवसांत देऊ, असे जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज म्हणाले होते परंतू याप्रकरणात पुढे काय झाले हे सांगाताना कोणी धजत नाही,एवढा मोठा घोटाळा उघड कसा झाला याबद्दल माहिती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी पी यांना आजुन पर्यंत पत्रकार परिषद घेतली नाही.ते मुग गिळुन गप्प बसले आहेत,नेमके जिल्हाधिकारी या प्रकरणी पत्रकार परिषद का घेत नाहित ,का त्यांच्यावर कोणाचा दबाव आहे हे लातूर करांना समजने अवश्यक बनले आहे. मुख्य आरोपी मनोज फुलबोयने याचे निलंबन ही गुलदस्त्यातच असुन याप्रकरणी प्रशासनाचा वेळकाढू पणा चालू आहे .विशेष म्हणजे करोड़ों रुपये हडपणारा कारकुणाने साध्या जामीन साठी सुध्दा अर्ज केला नसल्याचे धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.सध्यातरी याप्रकरणात एक रुपायाही वसुल करण्यात आला नसल्याचे आता उघड बोलले जावू लागले आहे .त्यामुळे हे प्रकरण सीबीआई कडे देण्याची मागणी आता सर्वसामान्य जनतेकडून होवू लागली आहे."
मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर येथे नुकताच उघडकीस आलेला अंदाजे 22 कोटी 85 लाख 62 हजार रुपयांचा आर्थीक गैरव्यवहार हा यापेक्षा मोठ्या स्वरुपाचा असण्याची शक्यता आहे. प्रथमदर्शनी सदरील प्रकरणात लिपिकासह चौघांवर गुन्हा दाखल केला आहे व औपचारीकता म्हणून चौकशी चालू आहे हे भासवण्याचे काम सद्यस्थितीमध्ये दिसून येते.
सदरील प्रकरणात साधा लिपिक एवढ्या मोठ्या गैरव्यवहारात आरोपी दाखविलेला आहे, पण प्रत्यक्ष परिस्थीती वेगळी असण्याची शक्यता आहे. यात उच्च श्रेणीतील अधिकारी यांच्या संगणमतातून अनेक वर्षापासून हा गैरव्यवहार चालत होता. यात आजी-माजी उच्चश्रेणीतील अधिकारी सामील आहेत. यात निपक्षपणे कुठलाही दबाव न येऊ देता विनाअडथळा सदरील प्रकरणाची चौकशी होणेसाठी संबंधीत अधिकारी ज्यांच्याकाळात भ्रष्टाचार झाला त्यांना निलंबीत करून व स्थानिक तपासयंत्रणा न घेता सी.बी.आय. मार्फत सदरील प्रकरणाची तपासणी करण्यात यावी, जेणे करुन कुठलाही आडथळा किंवा दबाव न येता या प्रकरणाची सखोल चौकशी होईल व दोषींवर कार्यवाही करता येईल.
सदरील प्रकरणात खुप मोठा गैरव्यवहार उच्चश्रेणी अधिकारी यांच्या संगणमतातून झालेला आहे व बळीचा बकरा साधारण लिपिक व इतर लोकांना आरोपी बनविण्यात आलेले आहे व यातील मुख्य आरोपी उच्चश्रेणीतील अधिकारी असून ते बाहेर मोकाटपणे फिरत आहेत.
तरी मे. साहेबांना विनंती की, सदरील प्रकरणात सी. बी. आय. कडे वर्ग करून त्यांच्या अंतर्गत चौकशीव्हावी व न्याय मिळावा अशी विनंती.सामाजिक बांधिलकीची एकात्मता....लातूर सामाजिक मंचच्या वतीने करण्यात आली आहे.यावेळी संस्थेचे उपाध्यक्ष
मिनाक्षीताई शेट्टे,ताहेरभाई सौदागर',सहसचिव,संतोष सोनवणे,संघटक विश्वास कुलकर्णी,सदस्य किरण काळे उपस्थित होते