Ads by Eonads
शेतकर्यांचा विधानसभेवर पायी मोर्चा !
फोडाफोडी, पळवापळवी, आरोप-प्रत्यारोपांत मश्गूल असणा-या शिंदे सरकारने आपला आठ महिन्यांचा कालावधी सत्कार-समारंभ, देवदर्शन आणि हात हलवत फिरण्यात घालवला. आता मात्र त्यांना ‘हॉट सीट’ किती हॉट असते याची जाणीव होत असेल. केवळ भूलथापा मारत जनतेला झुलवत ठेवता येत नाही. जेव्हा भयाण वास्तव संपाच्या रूपाने प्रगटते तेव्हा राज्यकर्त्यांची गाळण उडते. सरकारच्या नवलाईचा काळ संपतो आणि राज्यातील मूलभूत समस्यांच्या आव्हानांचा मुकाबला करावा लागतो. आज शिंदे सरकारवर ती वेळ आली आहे. शेतमालाला अत्यल्प भाव, शेतजमिनींचा प्रश्न, गॅस दरवाढ आदी मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, किसान सभा आणि समविचारी संघटनांच्या वतीने दिंडोरी ते मुंबई असा मोर्चा निघाला आहे. २३ मार्च रोजी हे ‘लाल वादळ’ विधानभवनावर धडकणार आहे.
वन जमिनींचे प्रश्न सोडवावेत, कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारित किमान आधारभूत भाव देण्याचे धोरण जाहीर करावे, कर्जमाफी देऊन शेतक-यांचा सातबारा कोरा करावा, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अंगणवाडी सेविका, पोलिस पाटील यांचे मानधन वाढवावे, इंधन, गॅस सिलिंडरचे दर कमी करावेत आदी मागण्यांसाठी हा मोर्चा निघाला आहे. कांद्याचे दर कोसळल्यामुळे शेतक-यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. त्यांना रास्त भाव मिळावा किंवा त्यापोटी नुकसानभरपाई द्यावी अशी मोर्चेक-यांची मागणी आहे. सरकारने क्विंटलला तीनशे रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे जाहीर केले आहे. त्यावर शेतक-यांचे समाधान होईल असे वाटत नाही. दुसरे म्हणजे हे पैसे शेतक-यांपर्यंत कधी पोहोचणार हाही प्रश्न आहे. कारण याआधी झालेल्या अनेक घोषणांसंदर्भात शेतक-यांची फसवणूक झाल्याने शेतकरी वर्ग सरकारवर नाराज आहे. आता उन्हाळ्यात जागोजागी पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न निर्माण होतील, वीजटंचाईही जाणवू लागेल. या समस्यांचाही सरकारला सामना करावा लागेल. ‘हे सर्वसामान्यांंचे सरकार आहे’ असे पालुपद आळवणा-या सरकारची खरी कसोटी या समस्यांचे निराकरण करताना लागेल.
कपटनीतीद्वारा उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पाडून आश्चर्यकारकरीत्या नव्या समीकरणाचे सरकार सत्तेवर आले. शिंदे-फडणवीस सरकारचे पहिले सहा-सात महिने नव्या नवलाईचे संपल्यानंतर त्यांना आता समाजाच्या विविध घटकांतील असंतोषाला आंदोलनाच्या निमित्ताने सामोरे जावे लागत आहे. लोक संघटितपणे रस्त्यावर उतरल्यानंतर त्यांच्या तोंडाला पाने पुसून चालत नाही तर त्यावर समाधानकारक तोडगा काढावा लागतो. ‘लाल वादळा’ला साथ मिळाली ती ‘पांढ-या वादळा’ची!… जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचा-यांच्या संपाची! सरकारी कर्मचारी संपावर गेले की सरकारी कामकाज ठप्प होते आणि त्यात सर्वसामान्य जनता भरडली जाते. १९७० च्या दशकात वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना सरकारी कर्मचा-यांनी संप पुकारला होता. तो तब्बल ५४ दिवस चालला होता. तशी वेळ आता येऊ नये म्हणजे झाले! जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी-निम सरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने पुकारलेल्या बेमुदत संपाच्या पहिल्याच दिवशी प्रशासन, शिक्षण व आरोग्यसेवा ठप्प झाली.
संप सुरू होण्याआधी एक दिवस मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी संघटनांच्या पदाधिका-यांची बैठक घेऊन संपावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. निवृत्तिवेतनाबाबत अभ्यास समिती नेमण्याचा प्रस्ताव ठेवला पण तो धुडकावण्यात आला. चर्चा फिस्कटल्यानंतर राज्य शासनाने संपावर कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. मात्र सरकारी कर्मचा-यांवर कारवाईची तरतूद असलेले ‘मेस्मा’ (अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण कायदा) विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत कोणत्याही चर्चेविना तडकाफडकी मंजूर करण्यात आले. या कायद्यानुसार संपात सहभागी कर्मचा-यांना सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंडाची शिक्षा होऊ शकते. संपात सुमारे १८ लाख कर्मचारी सहभागी आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडू शकतो असे सरकारचे म्हणणे आहे तर ही योजना लागू केल्यास सरकारवर ताबडतोब कोणताही मोठा आर्थिक बोजा पडणार नाही. देशातील ६ राज्यांत ती लागू आहे मग महाराष्ट्रात का नाही? असे संपक-यांचे म्हणणे आहे.
नवीन निवृत्तिवेतन योजनेत निधी शेअर बाजारात गुंतवला जाणार असल्याने असुरक्षिततेची टांगती तलवार कायम राहील. कर्मचा-यांचे योगदान निश्चित राहील परंतु भविष्यात मिळणा-या निवृत्तिवेतनाची रक्कम मात्र अनिश्चित राहील. नवीन पेन्शन योजनेत कर्मचा-यांसाठी कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नाही. पेन्शन फंडाचा पैसा शेअर बाजारात गुंतवून कर्मचारी ज्या दिवशी निवृत्त होईल त्या दिवशीच्या बाजाराच्या स्थितीप्रमाणे त्याला ती रक्कम मिळेल. ही अनिश्चितता कर्मचा-यांना नको आहे. दरम्यानच्या काळात कर्मचारी मरण पावल्यास त्याला फक्त २० टक्के रक्कम परत मिळते आणि कुटुंबाला निवृत्तिवेतनही दिले जात नाही. तसेच निवृत्तिवेतन मिळणारी पूर्ण रक्कम प्राप्तिकर आकारताना गृहित धरली जाणार आहे. म्हणजेच राज्यघटनेने दिलेल्या हक्कांचे हे सरळ सरळ उल्लंघन आहे. आयुष्यभर शासकीय सेवा करणा-यांना म्हातारपणाची काठी देणे सरकारचे सामाजिक दायित्व नाही का? ५० हजार रुपये वेतन घेऊन निवृत्त होणारा कर्मचारी तीन ते चार हजार रुपये पेन्शनवर जगू शकेल का, असा संपक-यांचा सवाल आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे लोकप्रतिनिधींच्या पेन्शनबाबतही चर्चा झाली पाहिजे.
कोट्यवधी कर्मचा-यांना निवृत्तीनंतर कोणतेही आर्थिक सहाय्य मिळणार नसेल तर लोकप्रतिनिधींना असंख्य लाभाचा मलिदा कशासाठी? त्यांच्याही पेन्शनला विरोध झाला पाहिजे. निवृत्तिवेतन म्हणजे अनुकंपा नव्हे तर कर्मचा-याने आपल्या तरुण वयात केलेल्या सेवेबद्दलचा तो हक्क आहे. नवीन पेन्शन योजनेत निश्चित निवृत्तिवेतनाची तरतूद करा अन्यथा जुनी पेन्शन योजना लागू करा अशी कर्मचा-यांची मागणी आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे दहाव्या हिश्श्यासाठी वार्षिक एकूण संकलित महसुलातील ८० टक्के महसूल कर्मचा-यांच्या वेतन, निवृत्तिवेतन आणि व्याजापोटी खर्च होतो तर त्याच्या दसपट लोकसंख्येसाठी केवळ २० टक्के महसूल खर्च होतो याचा विचार कर्मचा-यांनीही करणे आवश्यक आहे. तेव्हा सरकार आणि कर्मचा-यांनीही प्रकरण ताणण्यापेक्षा, प्रतिष्ठेचे करण्यापेक्षा समंजस तोडगा काढणे हितकारक ठरेल. कारण सारी सोंगं करता येतात पण पैशाचे सोंग करता येत नाही. जुनी पेन्शन योजना सुरू केल्याने सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडेल ही सरकारची भूमिका रास्त असली तरी त्यातून दुसरा काही पर्याय काढता येईल काय ते बघायला हवे. भयाण वादळवाटांतून मार्ग तर काढावाच लागेल!