गुन्हेगारीचा पर्दाफाश….!
ग्रामीण भागातील नागरीकांना बांधकाम परवाना काढण्यासाठी नगर रचना कार्यालयातील अधिकार्यांकडून होतेय हेळसांड
जिल्हाधिकारी साहेब लक्ष केंव्हा देणार..?
लातूर- ग्रामीण भागातील नागरीकांना बांधकाम परवाना काढण्यासाठी नगर रचना कार्यालयातील अधिकार्यांकडून हेळसांड होत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत असून याबाबत विचारणा करण्यासाठी गेलेल्या एका पत्रकाराला बाहेर थांबण्यासाठी सांगण्यात आले.भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या या कार्यालयात एकही फाईल दक्षणा घेतल्याशिवाय पुढे सरकत नसल्याचे आता उघड बोलले जावू लागले आहे.मोठमोठ्या माणसांची गुंठेवारी किंवा एनए प्रकणे एजंटा मार्फत करुन लाखोंरुपयांची माया गोळा करत असल्याची चर्चा संपुर्ण लातूर जिल्ह्यात होवू लागली आहे.खुद्द जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी पी यांनी बोगस गुंठेवारी प्रकरणात गुन्हे ही दाखल करण्यात आल्याची सांगण्याण येत आहे.
लातूर जिल्हयातील ग्रामीण भागात घर बांधण्यासाठी पूर्वी बांधकाम परवानगी ग्रामपंचायत मार्फत दिली जात असत परंतू गेली एक वर्षापासून महाराष्ट्र शासनाने बांधकाम परवाने देण्याचे काम जिल्हयाधिकारी यांच्या यंत्रणा नगर रचना, नगर प्रशासन, तहसील कार्यालय यांच्याकडून तपासणी करून देण्याचे आदेशीत केले आहे. ग्रामीण भागात घर बांधणेच प्रथमतः जिकरीचे असते त्यामध्ये बँकेचे कर्ज घेवून तर दुरापास्तच असते परंतू याला
गुंठेवारी किंवा एनए झालेला असल्याशिवाय बांधकाम परवाना मिळत नाही पण. गुंठेवारी किंवा एन.ए. साठी टॅक्स भरून घेतलेला असताना सुध्दा परत बांधकाम परवाना साठी वेगळी फिस आकारली जाते.परवाना घेण्यासाठी ही अतिशय गुंतागुंतीची यंत्रणा असल्यामुळे गेली एक वर्षापासून एकही परवानगी देण्यात आली नसल्यामुळे शेकडोप्रकरणे प्रलंबीत आहेत.अनेक नागरीकांची बँक प्रकरणे बांधकाम परवाना नसल्यामुळे नामंजूर करण्यात आली. प्रत्येक विभागातील कर्मचान्याच्या हातावर पूर्वीचेच काम असल्यामुळे व ऑनलाईन जमत नसल्यामुळे व प्रशिक्षण अर्धवट असल्यामुळे या नवीन कामास टाळाटाळ केली जाते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही कागदपत्रे फाईल ६ टेबलवर ऑनलाईन पाहीली जाते. - नगर रचना कार्यालयात ही त्यांनीच मंजूर केलेली कागदपत्रे ४ टेबलवर ऑनलाईन पाहीली जातात. -ऑनलाईन प्रक्रिया करण्यासाठी देण्यात आलेले टेंडर ची मुदत संपली असल्याची माहिती मिळत आहे याला नगररचना कार्यालयातील सहाय्यक आयुक्त मिटकरी यांनी दुजोरा दिला खरा परंतू यामुळे नागरिकांची प्रचंड हेळसांड होत असुन याकडे मात्र त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे.तहसील कार्यालयात ४ टेबलवर हीच कागदपत्रे पाहीली जातात. या एकाच प्रकरणात एकूण १४ ठिकाणी ऑनलाईन पाहीले जाते हे कसे पहायचे हेच माहीत नसलेल्या आडानी कर्मचाऱ्यांची या कामावर नियुक्ती केली आहे.ग्ामीण भागात घर बांधकाम परवानासाठी या १४ ठिकाणच्या ऑनलाईन पहाण्यासाठी वेळ नसलेल्या टेबलची गरज आहे काय?असा संतप्त सवालही अता नागरिक करत आहेत .संबंधीत विभागाने मंजूर केलेली कागदपत्रेच पाहूनही त्रुटी काढल्यानंतर कमीत कमी दोन महिने पुन्हा ते प्रकरण कॉम्प्युटर मधूनच
गायब झालेले असते आणि ते कुठे आकाशात फिरत रहाते का?असे हेच अधिकारी सांगातात त्याला जर ऑनलाइन आकाशात फिरत असेल तर
खाली पृथ्वीवरील कॉम्प्युटर मध्ये येण्यासाठी दोन दोन महिने कसे लागतात . नगर रचना कार्यालयात तर कहरच केला जातो आहे येथे येणार्या ग्रामीण भागातील नागरीकांना हाकलून दिले जाते, माहिती व्यवस्थीत सांगीतली जात नाही. अर्धवट काम करून पैशाची मागणी केली जाते, यांच्याकडेच गुंठेवारी, एनए केलेली कागदपत्रे तपासण्यासाठी यानाच वेळ नसल्याचे सांगून टाळाटाळ केली जाते. यालाच ग्रामीण भागात म्हण आहे. आंधळ दळतय अन कुत्र पिठ खातयं अशी अवस्था नगर रचना कार्यालयाची झालेली आहे.. हेळसांड व अपमान होत असताना सुध्दा व पैसे भरण्यास तयार असताना सुध्दा ऑनलाईन अर्धवट ज्ञान असलेले मग्रूर आणि उर्मट अधिकारी ग्रामीण भागातील नागरीकांना लुटण्याचे काम करीत आहेत. सरकारचे कामकाज हे जनतेच्या सेवेसाठी असते याचाच विसर प्रशासनाला पडलेला असल्याचे आता आढळून येत आहे.आता अशा गंभीर प्रकरणाकडे जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी पी मात्र केंव्हा लक्ष देणार ?असा सवालही आता सर्वसामान्य नागरिक करत आहेत.