गुन्हेगारीचा पर्दाफाश….!.jpg)
अधिस्वीकृती समित्या बरखास्त कराव्या व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी-अशोक देडे
.jpg)
लातूर-महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ मुंबई जिल्हा शाखा लातूरचे जिल्हाध्यक्ष अशोक देडे यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवार दिनांक 17 जुलै 2023 रोजी पत्रकारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की परवाच शासनाने नियुक्त केलेल्या आधीस्वीकृती समिती तात्काळ बरखास्त कराव्या व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी असे निवेदनात म्हटले आहे.
देडे यांनी पुढे निवेदनात असे म्हटले आहे की धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे सोसायटी व ट्रस्ट अंतर्गत नोंदणी असलेल्या सेवाभावी संस्थांनाच पत्रकार संघटना गृहीत धरून आधिस्वीकृती समितीवर नियुक्ती देण्यात आली आहे. न्यास नोंदणीचा व संघटना नोंदणीचा स्वतंत्र कायदे आणि विभाग आहेत. असे असताना माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने थेट पत्रकारांच्या सेवाभावी संस्थांनाच संघटना गृहीत धरले आहे.याबाबत चौकशी करून चुकीचे प्रस्ताव मंजूर करणाऱ्या संबंधितावर कारवाई करावी.
महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने ११ जुलै 2023 रोजी राज्य आधिस्वीकृती व विभागीय आधिस्वीकृती समिती गठीत करण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे.याच उद्देशात मराठी पत्रकार परिषद या संघटनेवर धर्मादाय सह आयुक्त पुणे यांनी प्रशासक नियुक्त असल्याचे कळवले असल्याने संघटनेच्या सदस्यांची नियुक्ती मा.उच्च न्यायालयाच्या उक्त निकालाच्या अभिन्न राहून करण्यात येत असल्याचे केले आहे.समितीवर एकूण 45 सदस्यंपैकी राज्यावर पाच आणि विभागीय समिती 9 असे 14 सदस्य घेण्यात आले आहेत. तर महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघटना 3,महाराष्ट्र संपादक परिषद 2,मंत्रालय विधिमंडळ वार्ताहर संघ 1, ब्रह्म महाराष्ट्र जिल्हा वृत्तपत्र संपादक संघ 1,महाराष्ट्र दैनिक वृत्तपत्र संघटना 1 आणि महाराष्ट्र साप्ताहिक वृत्तपत्र संपादक परिषद 1 व स्थानिक संघटनांचे काही प्रतिनिधी सदस्य घेण्यात आले आहेत.
धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे 1860 सोसायटी आणि 1950 ट्रस्ट कायद्याअंतर्गत सेवाभावी संस्थांची नोंदणी केली जाते तर असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या मानधन पगार घेणाऱ्या कामगारांसाठी कामगार कायदा लेबर युनियन ऍक्ट 1926 अंतर्गत नोंदणी केली जाते. कामगार विभागाकडेच संघटनेची नोंदणी करून आपल्या न्याय हक्कासाठी आंदोलन, मागणी, उपोषण करण्याचा अधिकार मिळतो. सार्वजनिक न्यासाअंतर्गत नोंदणी असलेल्या संस्था या सेवा म्हणूनच काम करतात. सेवाभावी संस्था आणि श्रमिक संघटनांसाठी स्वतंत्र विभाग आणि कायदे आहेत. असे असताना माहिती आणि जनसंपर्क विभागासह सामान्य प्रशासन विभागाने ही कोणतीही खातरजमा न करता काही लोकांच्या प्रभावामुळे चुकीच्या पद्धतीने आधिस्वीकृती समितीवर सदस्यांची नियुक्ती केली आहे.
त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने संस्थांना संघटना दाखवून सदस्यांची नियुक्ती प्रक्रिया करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर तात्काळ कारवाई करावी आणि नियमानुसार कामगार आयुक्त यांच्याकडे कामगार कायद्यांतर्गत नोंदणी असलेल्या संस्थांना प्राधान्य द्यावे ही विनंती, शेवटी लातूर जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष अशोक देडे यांनी या निवेदनात केली आहे यावेळी जिल्हा संघटक सुधाकर फुले जिल्हा सचिव अशोक हनवते शहर जिल्हाध्यक्ष महादेव डोंबे, अजय कल्याणी, हमीद शेख, कृष्णा कोल्हापुरे, बंटी कसबे, अरुण कांबळे आधीच्या स्वाक्षऱ्या आहेत या निवेदनाच्या प्रती जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री नामदार एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री अजित पवार देवेंद्र फडणवीस माहिती संचालक जिल्हा माहिती अधिकारी आदींना पाठवण्यात आल्या आहेत.