गुन्हेगारीचा पर्दाफाश….!
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार
लातूर कृषी विभागात संगनमताने ५८ लाखांचा अपहार करणाऱ्यांवर कार्यवाही न झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार
लातूर : कृषी विस्तार योजनेअंतर्गत सन २०१५ - १६ च्या दुष्काळसदृश्य परिस्थितीत कमी पाण्यामध्ये अधिक उत्पन्न काढण्यासाठी कृषी विस्तार योजनेअंतर्गत लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी शासनाने लक्षावधींची तरतूद केली होती. या योजनेत लातूर कृषी विभागातील अधिकारी - कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने ५८ लाखांचा अपहार केला आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दोषींवर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश दि. १७ ऑगस्ट २०२३ रोजी दिले आहेत. या आदेशानुसार योग्य ती कार्यवाही न झाल्यास आपण पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात पुनर्याचिका दाखल करणार अथवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती जनहित याचिकाकर्ते भारतीय दलित पँथरचे कार्याध्यक्ष संजयभाऊ कांबळे यांनी लातुरात पत्रकारांशी बोलताना दिली.
लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कमी पाण्यावर अधिक उत्पन्न काढण्यासाठी सन २०१५ - १६ मध्ये प्रशिक्षण देण्यासाठी शासनाने लाखो रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र लातूरच्या कृषी विभागातील तालुका कृषी अधिकारी, काही मंडळ कृषी अधिकारी व कृषी सहाय्यकांनी संगनमताने कट रचून शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे तर सोडाच शेतकऱ्यांना हा विषय आपल्याशी संबंधित आहे याची पुसटशीही कल्पना नसताना आपआपसात प्रशिक्षण दिल्याचा बनाव करून तब्बल ५८ लाख रुपयांचा अपहार केला आहे असे सांगून संजयभाऊ कांबळे पुढे म्हणाले की,प्रशिक्षण दिल्याच्या बोगस पावत्या सादर करून शेतकऱ्यांची व शासनाची फसवणूक करणाऱ्या दोषी अधिकारी - कर्मचाऱ्याविरुद्ध आपण वर्ष २०१७ पासून सातत्याने लढा देत आहोत. या प्रकरणी आपण उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्रं . ४५/ २०२१ दाखल केली होती. या याचिकेचे सूक्ष्म अध्ययन करून उच्च न्यायालयाने आपल्या दि. १७ ऑगस्ट २०२३ च्या आदेशात ' कायद्याने विहित केलेल्या योग्य प्रक्रियेचे पालन करण्याचे आणि अनुज्ञेय असेल त्याप्रमाणे योग्य ती कार्यवाही करून दि. १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचे आदेश कृषी आयुक्त पुणे यांना दिले आहेत.
याप्रकरणी झालेल्या फसवणुकीची चौकशी करण्याची मागणी आपण एक लेखी तक्रार देऊन केली होती. आपल्या मागणीनुसार कृषी आयुक्त पुणे यांच्या आदेशाने चौकशी अधिकारी म्हणून विभागीय अधीक्षक कृषी अधिकारी डी.जी. मुळे यांची नेमणूक केली होती. मुळे यांनी सलग एक वर्ष तीन महिने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तब्ब्ल ७६२९ पानांचा पुराव्यासह चौकशी अहवाल दि. ३ एप्रिल २०१९ ला सादर केला. मात्र संपूर्ण पुराव्यानिशी अहवाल सादर करूनही दोषींवर कार्यवाही न झाल्याने आपण शेवटी जनहित याचिका दाखल केली. आता उच्च न्यायालयानेच दि. १ नोव्हें. २०२३ पर्यंत कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे कृषी सहसंचालक साहेबराव दिवेकर यांनी दि. २१ मार्च २०२२ रोजी दोषी अधिकारी - कर्मचाऱ्यांवर अपहाराच्या रकमेसह नाव, पदाचा स्पष्ट उल्लेख करून दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. परंतु पोलिसात गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया केली नाही. ही प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याची लेखी विनंती आपण कृषी आयुक्तांना प्रत्यक्ष भेटून केली आहे. एवढे होऊनही पोलिसात गुन्हा दाखल नाही झाल्यास आपण न्हा एकदा उच्च न्यायालयात पुनर्याचिका दाखल करणार आहोत. तसेच गरज भासल्यास सर्वोच्च न्यायालयातही जाणार आहोत. या प्रकरणी सांगितले. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय आपण स्वस्थ बसणार नसल्याचे संजयभाऊ कांबळे यांनी सांगितले.