गुन्हेगारीचा पर्दाफाश….! 
प्री-लिटिगेशन प्रकरणात लोक अदालत आयोजकांचे आर्थिक हितसंबंध : सरन्यायधिश मा. धनंजय चंद्रचूड यांनी तात्काळ दखल घ्यावी.
लातूर- सामान्य नागरिकाला लवकरात लवकर न्याय मिळावा त्यास होणारा खर्च-वेळ वाचावा, त्याच बरोबर न्यायव्यवस्थेवरील प्रलंबित प्रकरणांचा बोजा कमी व्हावा या हेतून सूरू झालेली मुर्ती पी. एन. भगवती यांची लोक न्यायालयाची संकल्पना गेली वीस वर्षापासून मुलभूत उद्देशाला छेद देत केवळ आकड्यांचा खेळ. जाहिरात आणि दिखाऊ कार्यक्रमांपुरती मर्यादित झालेली आहे. गेली दोन वर्षापासून विधी जागृती अभियान आणि इंडियन असोसिएशन ऑफ लायर्स च्या वतीने मा. मुख्य न्यायमुर्ती सर्वोच्य न्यायालय, मा. मुख्य न्यायमुर्ती मुंबई उच्च न्यायालय, सचिव राज्य विधी सेवा प्राधिकरण या सर्व मान्यवरांना लोक अदालतमधील प्री-लिटिगेशन म्हणजेच वाद पूर्व प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरप्रकार होत असून लोक अदालत मधील निकाली प्रकरणे ही संबंधीत व्यक्तीकडून पूर्णतः अवसुल पात्रच आहेत, इंडियन लिमिटेशन अॅक्टच्या तरतूदीनुसार प्रकरणे मुदतबाह्य व बेकायदेशीर आहेत. लोक अदालतमध्ये प्री-लिटिगेशनच्या माध्यमातून बँक विविध वित्तीय संस्था, विमा कंपन्या, फायनान्स, टेलीकॉम कंपन्या यांनी करोडो रूपयांची वसुली प्रकरणे संबंधित व्यक्तीस कसलीही पूर्व सूचना न देता ठेवली जातात आणि बेकायदेशीर प्रकरणात करोडो रुपयांची वसुली केली जात आहे.
प्री-लिटिगेशन प्रकरणात लोक अदालत आयोजकांचे आर्थिक हितसंबंध :
मा. सर्वोच्य न्यायालयाने प्री-लिटिगेशनबाबत दिलेल्या सुचनाकडे कानाडोळा करून वित्तीय संस्थांना लाभ पोहचवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वसुली प्रकरणे लोक अदालतमध्ये ठेवण्यात येत आहेत. एवढेच नाही तर दहा-पंधरा वर्षापुर्वीची कर्ज प्रकरणे बैंक वित्तीय संस्थाचे कर्मचारी संबंधीत व्यक्तीच्या घरी जाऊन त्यांची दिशाभूल करून वेळ प्रसंगी धमकी देऊन धकबाकीबाबत सह्या करून घेत आहेत आणि अशा प्रकरणांना मुदतीच्या आत दाखवण्याचा केवीलवाना प्रयत्न करत आहेत. याबाबीकडे राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व तालुका विधी सेवा प्राधिकरण दुर्लक्ष करून सामान्य जनतेची आर्थिक पिळवणुक करण्यास बँक व वित्तीय संस्थांना खुले आम परवानगी देत आहे. त्यामुळे लोक अदालतच्या आयोजकांकडून मोठ्या प्रमाणात प्री-लिटिगेशनचे प्रकरणे ठेवण्याचा हेतू हा त्यांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतले आहेत की काय अशी शंका निर्माण करणारा आहे ? केंद्र शासन व रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांच्याकडून अनेक उद्योगपती कर्जदारांना थकीत कर्जबाकीमध्ये करोडो रूपयांची सुट दिली जाते, परंतु सामान्य नागरिकांनी गृहकर्ज, व्यवसाय कर्ज, शिक्षण कर्ज वाहन कर्ज व इतर कर्ज वसुल करताना सर्व नियम धाब्यावर बसवून मुदतबाह्य कर्जवसुली बेकायदेशीरपणे लोक अदालतच्या प्री-लिटिगेशनच्या माध्यमातून होत आहे. म्हणून या गंभीर आर्थिक घोटाळ्यात सर्वोच्य न्यायालयाचे सरन्यायाधिश मा. न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी हस्तक्षेप करून तात्काळ दखल घेऊन लोक अदालत मधील प्री-लिटिगेशनच्या माध्यमातून सामान्य माणसांची होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबवावी. लोक अदालतचे वसुली केंद्र म्हणून होत असलेली बदनामी थांबवावी आणि न्याय व्यवस्थेचे पावित्र्य जपावे, अशी आग्रही मागणी इंडियन असोसिएशन ऑफ लायर्स आणि विधी जागृती अभियान, लातूरच्या वतीने करण्यात येत आहे.
प्रत्येक नागरिकाला त्याच्याविरुध्द असणान्या प्रकरणाबद्दल सत्य जाणून घेण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. म्हणून बेकायदेशीर वसुलीस येणाऱ्या बँक व वित्तीय संस्थाच अधिकारी व कर्मच्याथांना भिक न घालता तसेच त्यांच्याकडून लोक अदालतीचा धाक दाखवून दिशाभूल करणान्या प्रवृत्तीस धिटाईने विरोध करावा. वेळ प्रसंगी विधी जागृती अभियान अथवा ..कोणत्याही कायदे जाणकाराकडून सल्ला घ्यावा असे जनतेस अवाहन विधी जागृती अभियान द्वार करण्यात येत आहे.