Breaking News
अबब....२२ कोटींचा अपहार करणारा लेखा विभागातील कारकुन..!लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील धक्कादायक प्रकार

दुरावलेल्या नात्यांना जवळ आणणारी जणू नवसंजीवनीच "सलोखा योजना"


दुरावलेल्या नात्यांना जवळ आणणारी जणू नवसंजीवनीच "सलोखा योजना"


   महाराष्ट्रामध्ये किंबहुना देशामध्ये जमिनीच्या वादाबाबतची कोट्यवधी प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये मुख्यतः मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत बांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेत जमीन मोजणीवरुन होणारे वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरुन होणारे वाद, शेती वहिवाटीचे वाद, भावा-भावातील वाटणीचे वाद, शासकीय योजेनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यतेबाबतचे वाद इत्यादी कारणांमुळे शेतजमिनीचे वाद समाजामध्ये आहेत. शेतजमिनीचे वाद हे अत्यंत क्लिष्ट स्वरूपाचे व गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालयातील व प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी हे वाद वर्षानुवर्षे चालू आहेत. शेतजमीन हा प्रत्येकाचा जिव्हाळ्याचा व संवेदनशिल विषय असल्यामुळे त्यातील वादांमुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये एकमेकांबद्दल असंतोषाची भावना व दुरावा निर्माण झाला आहे. या वादांमुळे अनेक पिढ्यांचे नुकसान झाले असून, आजच्या पिढीचाही खर्च व वेळेचा अपव्यय होत असून अशा प्रकारचे वाद संपुष्टात येण्यामध्ये म्हणावी अशी प्रगती झालेली दिसत नाही. हे वाद संपुष्टात येवून समाजामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा व एकमेकांतील सौख्य, शांतता व सौहार्द वाढीस लागावे यासाठी शासनाने अशा एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीनधारकांच्या अदलाबदल दस्तांसाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याची "सलोखा योजना" राबविण्याचा स्तुत्य निर्णय घेतला आहे.
    अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र रु. १०००/- व नोंदणी फी नाममात्र रु. १०००/- आकारण्याबाबत सवलत देण्याची सलोखा योजना राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
        हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०१०३११३०५७६०१९ असा आहे. 
    तर मग या योजनेविषयी जाणून घेवूया खालील लेखातून....(भाग-1)

*सलोखा योजनेच्या अटी व शर्ती :-*
● सलोखा योजनेचा कालावधी अदलाबदल दस्तावासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबतची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षांचा राहील 
●या योजनेत पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान १२ वर्षांपासून असला पाहिजे.
●एकाच गावात जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे परस्परांकडे मालकी व ताबा असल्याबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी विहित पंचनामा नोंदवहीमध्ये केला पाहिजे व या पंचनामा नोंदवहीवरून तलाठी यांनी जावक क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना दिले पाहिजे. अदलाबदल दस्त नोंदणीवेळी पक्षकारांनी हा पंचनामा दस्तास जोडला पाहिजे.
●सलोखा योजनेंतर्गत दस्तामध्ये अधिकार अभिलेखातील सर्वसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवटादार वर्ग / सत्ताप्रकार, पुनर्वसन / आदिवासी / कूळ इ. सर्व बाबी विचारात घेऊन दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवित आहे, अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ठ करणे आवश्यक आहे.
●पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे या व्यतिरिक्त इतर वैयक्तिक जमिनींची अदलाबदल करण्याबाबतच्या प्रकरणांचा सलोखा योजनेत समावेश असणार नाही किंवा अशी प्रकरणे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीस पात्र असणार नाही.
● या योजनेमध्ये पहिल्याचा ताबा दुसऱ्याकडे व दुसऱ्याचा ताबा पहिल्याकडे असणाऱ्या जमिनीच्या दोन्ही बाजूकडील क्षेत्रामध्ये कितीही फरक असला तरी ते या योजनेसाठी पात्र ठरतील.
●अकृषिक, रहिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमिनीस ही योजना लागू असणार नाही
●सलोखा योजना अंमलात येण्यापूर्वी काही पक्षकारांनी जमिनीची अदलाबदल केली असेल किंवा अदलाबदल दस्तासाठी अगोदरच मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरली असेल तर त्याचा परतावा मिळणार नाही.
●या योजनेमध्ये दोन्ही पक्षकारांची जमीन ही यापूर्वीच तुकडा घोषित असेल तर त्याबाबत प्रमाणित गटबुकाची प्रत दस्तास जोडून अदलाबदल दस्त नोंदवून त्याप्रमाणे दस्ताच्या वस्तुस्थितीनुसार फेरफाराने
नावे नोंदविता येतील.

*सलोखा योजनेच्या लाभासाठी तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी प्रमाणपत्र देण्याबाबत अनुसरावयाची कार्यपध्दती :-* 
★तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी गावातील पंचासह चौकशी करुन किंवा चतु:सीमाधारकांशी चर्चा करुन किंवा तलाठी चावडीमध्ये चर्चा करुन किंवा अदलाबदल करु इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांचे किंवा चतु:सीमाधारकांच्या घरी चर्चा करुन संबंधित ठिकाणी पहिल्याची मालकी असलेली जमीन किमान १२ वर्षापासून दुसऱ्याच्या ताब्यात आहे किंवा कसे ? व दुसऱ्याची मालकी असलेली जमीन किमान १२ वर्षापासून पहिल्याच्या ताब्यात आहे किंवा कसे ? याबाबतची नोंद विहित नमुन्यातील पंचनामा नोंदवहीमध्ये करावी. त्या आधारे तलाठी यांनी पक्षकारांना जावक क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र द्यावे.
★एकूण चतु:सीमाधारकांपैकी अधिकार अभिलेख्यात नावे असणाऱ्या कमीत कमी दोन (वेगवेगळ्या गटातील) सज्ञान व्यक्तींच्या सह्या पंचनामा नोंदवहीमध्ये असाव्यात. एखाद्या गटाला चतु:सीमाधारक एकच गट असेल तर त्या चतु:सीमाधारकाची सही पंचनाम्यावर असावी.
★काही वेळा फार मोठा गट असून त्याचे वाटप व अनेक पोटहिस्से झालेले असतात. परंतु फाळणीबारा / पोटहिस्सा झालेला नसतो.अशा वेळी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करुनच पंचनामा करावा. त्यावेळी शेजारचे वहिवाटदार असलेल्या दोन सज्ञान खातेदारांची पंचनामा नोंदवहीवर सही आवश्यक राहील.
★तलाठी यांनी गावस्तरावर सलोखा योजनेसाठी विहित नमुन्यातील पंचनाम्याचे एक रजिस्टर (नोंदवही) ठेवावे व त्या नोंदवहीवरुन तलाठी यांनी पक्षकारांना पंचनाम्याची प्रमाणित प्रत द्यावी. 
     या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांनी विशेष प्रयत्न करावेत व दर पंधरा दिवसांनी या योजनेचा तलाठी, मंडळ अधिकारी, पोलीस पाटील व गाव तंटामुक्ती समिती यांच्याबरोबर चर्चा करून गावनिहाय आढावा घेण्यात यावा, असेही या शासन निर्णयात सूचित केले आहे. 
     या लेखाच्या(भाग-2) पुढील भागात आपण जाणून घेणार आहोत या योजनेचे लाभ आणि योजना न राबविल्यास होणारे तोटे.
                       *(क्रमशः..)*

(मनोज शिवाजी सानप)
जिल्हा माहिती अधिकारी, 
ठाणे
Previous Post Next Post