गुन्हेगारीचा पर्दाफाश….!
चोर सोडून सन्यासाला फाशी..... सरकारचा हेतू पैसा गोळा करण्याचा!
बियाणे, खते, किटकनाशके उत्पादक, वितरक, विक्रेत्यांना झोपडपट्टी गुंडांचा कायदा लावणे चुकीचे
-शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांची प्रतिक्रिया
लातूर:-
झोपडपट्टीगुंड, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्य विषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती, एकश्राव्य कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन करणान्या व्यक्ती (व्हिडिओ पायरेट्स), वाळू तस्कर आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा काळा बाजार करणाऱ्या व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबतच्या एम.पी.डी.ए. कायदा बियाणे, रासायनिक खते, किटकनाशके उत्पादक, वितरक आणि विक्रेते यांना लागू करण्यामागील सरकारचा हेतू पैसा गोळा करण्याचा आहे. सदरील प्रकार खंडणी वसुलीचा आहे अशी स्पष्ट भूमिका शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली. यावेळी शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट, राधाकिसन गडदे उपस्थित होते.
झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या कायद्यात खते, बियाणे, कीटकनाशके अपराधी अशी दुरुस्ती गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रस्तावित केली आहे. कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी किटकनाशके खराब निघाल्यास कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव कमी होत नाही. त्यामुळे शेतकन्यांचे आर्थिक नुकसान होते. तसेच किटकनाशकांचे अवशिष्ट घटक, मानवी आरोग्यास धोकादायक आहेत.त्यामुळे पर्यावरण प्रदुषण होते. म्हणून कीटकनाशके उत्पादक, वितरक आणि विक्रेते यांच्यावर दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करावा. तसेच भेसळयुक्त, अप्रमाणित बियाणे, खते यांच्या विक्री आणि वापरामुळे झालेल्या नुकसानीकरिता शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या संवैधानिक ग्राहक मंचाला तिलांजली देऊन तालुका कृषी अधिकारी, अन्वेषण समिती, जिल्हा कृषी अधिकारी आणि कृषी आयुक्त यांच्याकडे नुकसान भरपाई मागण्याची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. भ्रष्ट अधिका-यांनी सद् भावना पूर्वक केलेल्या कृतीस संरक्षण म्हणून तालुका कृषी अधिकारी, अन्वेषण समिती, आयुक्त किंवा शासनाचा इतर कोणताही अधिकारी किंवा प्राधिकारी यांच्या विरुद्ध कोणताही वाद, खटला किंवा अन्य कायदेशीर कार्यवाही दाखल करण्यात येणार नाही. अशी धक्कादायक तरतूद केली आहे. तसेच छगन भुजबळ यांनी आवश्यक वस्तूतील काळाबाजार करणाऱ्या गुन्हेगाराविरुद्ध ज्या कलमांचा वापर केला जातो. तशी तरतूद कृषी निविष्ठा विक्रेते यांच्यासाठी लागू करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष सुरेंद्र अंबूलगे
शेती मालावरील निर्यातबंदी आणि महागड्या दराने शेतीमालाची आयात करुन शेतीमालाचे भाव पाडले
जातात. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान असताना सोयिस्करपणे डोळेझाक केली आहे. दोन साखर आणि
इथेनॉल कारखान्यामधील 25 कि.मी. हवाई अंतराच्या अटींमुळे साखर सम्राट शेतकऱ्यांची लूट करीत आहेत.
वन्यजीव प्राणी संरक्षण कायदा आणि गोवंश हत्याबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे अधिकाऱ्यांची हप्तेखोरी
वाढली आहे. जगभरात उपलब्ध असलेले (जी.एम.) तंत्रज्ञान वापरण्याची परवानगी न देता डबल, ट्रिपल इंजिनच्या
सरकारचे मंत्री अघोरी कायदे करून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कशा थांबविणार आहेत? याचे स्पष्टीकरण
कायद्यात दुरुस्ती करणाऱ्या मंत्र्यांनी द्यावे. असे आवाहन रघुनाथदादा पाटील यांनी केले. शेतकरी संघटनेकडे गुजरात सीड असोसिएशन, मध्यप्रदेश सीड असोसिएशन, तेलंगणा, कर्नाटक आदी. राज्यातील बियाणे, खते, कीटकनाशके उत्पादक कंपन्यांच्या संघटनांनी महाराष्ट्रामध्ये व्यापार करणार नाही. अशी लेखी तक्रार केली आहे. तर महाराष्ट्रातील बियाणे, खते आणि कीटकनाशके कंपन्या परराज्यात जाण्याची तयारी करीत आहेत. महाराष्ट्रातील सुमारे 70 हजार कृषी सेवा केंद्रानी बेमुदत बंदचा इशारा दिला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या बियाणे, खते, औषधांची व्यवस्था सरकारने केली आहे का? याबद्दल देवेंद्र फडणवीस, धनंजय मुंडे, छगन भुजबळ यांनी कसलीही माहिती दिली नाही. या पध्दतीचे शेतक-यांच्या भावनेशी खेळणारे कायदे फक्त आत्महत्याग्रस्त महाराष्ट्रातचं का होत आहेत? असा सवाल रघुनाथदादा पाटील यांनी उपस्थित केला. यावेळी शेतकरी संघटनेचे देवणी तालुका अध्यक्ष विकास नमनगे, वलांडी शाखा अध्यक्ष मधुकर कुलकर्णी, अंकुश सुर्यवंशी, राजकूमार चिल्लरगे, की डुब्बे, नरसिंग येडले, सोपान बालाजी बेबनाळे, महेंद्र धनेगावे, संग्राम पिटले, संजय देवप्पा, महेश बंग, सोमेश्वर पाटील, उमा भंडारे, संदिप शिंदे-अहमदपूर आदि उपस्थित होते.