गुन्हेगारीचा पर्दाफाश….!
पैशे खाण्यासाठी आर टी.ओ. कार्यलयातील कर्मचारी गाडीच्या योग्यता प्रमाणपत्रासाठी अडवणूक करून करत आहेत आर्थिक लुट!
लातूर जिल्हा ट्रॅव्हल्स असोसिएशनचे निवेदन
लातूर -
भ्रष्टाचाराचे कुरण म्हणून ओळख असलेल्या लातूर येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील काही अधिकार्यांनीच हे कार्यालय पोखरून काढले.काहि महिन्यापुर्वी याच कार्यालयातील उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय भोये यांच्यासह कार्यालयातील दोघांना लाचलुचपत विभागाने अटक केली होती याची थोडीही लाज न बाळगता पुन्हा एकदा पैशे खाण्यासाठी कार्यलयातील कर्मचारी अडवणूक करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
याबाबत मिळालेल्या महिती नुसरा गाडीच्या योग्यता प्रमाणपत्रासाठी आलेल्या वाहनांची अडवणूक करुन आर्थिक लुट होत असले बाबत. लातूर जिल्हा ट्रॅव्हल्स असोसिएशन यांनी २८नोव्हेंबर रोजी निवेदन देण्यात आले असून संबंधित कर्मचार्यावर कार्यवाही नाही झाली तर उपोषणास बसणार असल्याचे सांगीतले आहे.परंतू आजूनपर्यंत अशा या "नाक कापले तर 'भोक आहे म्हणार्रया' गजानन नेरपगार या वरिष्ठ अधिकार्यांकडून कसलीही कार्यवाही करण्यात आली नाही.
प्रादेशिकी परिवहन कार्यालया बाहेर जिल्ह्यातील वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन अपॉईंटमेंट घेतलेली असतानासुध्दा ऑफलाईन नाहरकत प्रमाणपत्र आणण्यास सांगण्यात येत आहे व ते प्रमाणपत्र आणल्यानंतरही बाहेर जिल्ह्यातील गाडी आहे म्हणून पैशाची सर्रास मागणी करण्यात येत आहे.विशेष म्हणजे ज्या कर्मचार्यांकडून आर्थिक लुट होत आहे.नियमाने दर महिण्याला नविन कर्मचारी त्यापदावर येत असतो परंतू तो पैशाच्या जोरावर त्याच ठिकाणी मागील दोन महिन्यांपासून ठाण मांडून बसला आहे,त्यासंदर्भात सर्व माहिती वरिष्ठांना दिली आहे.परंतू सध्या प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नेरपगार यांनी कसलेही कार्यवाही केली नाही.
प्रादेशिक परिवहन विभागांच्या कार्यालयांत चालणारी एजंटगिरीला म्हणजेच भ्रष्टाचार हद्दपार करून पारदर्शी कामकाज आणण्याचे प्रयत्न सरकार करत आहेत परंतू गेली कित्येक वर्षे एजंटांमार्फत अधिका-यांची खाबूगिरी सुरू असून त्यात हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार होत आहे ते आता लपून राहिले नाही.
आरटीओकडून कोणतेही लायसन्स काढायचे असो, त्याचे शुल्क ठरलेले आहे. यासाठी करावयाचा अर्ज, कर्मचा-यांचे पगार, लायसन्सचा छपाई याचा खर्च शासन या शुल्काद्वारे वसूल करत असते. मात्र, अगदी ५०-१०० रुपयांचे शुल्क असलेल्या परवान्यासाठी एजंटांकडून ५०० ते १००० रुपये वसूल केले जातात. ही सर्रास जनतेची लूट उघङयाडोळयानी दिसत आहे.
अधिका-यांचे त्यांचे एजंटाशी लागेबांधे असतात? हे आता लपून राहिले नाही .बायोमेट्रिक पद्धत आरटीओत आलेली असताना अर्जदाराला स्वत: कार्यालयात यावेच लागते. तो अर्ज घेण्यासाठी खिडकीवर आला की त्याला एजंटकडे हेतुपुरस्सर वळवले जाते. एजंटमार्फतच अधिकारी काम करवून घेतात.यातून कोट्यवधींचा काळाबाजार होतो
कारण काही एजंटच्या डाय-या मध्ये त्यात किती पैसे अर्जदाराकडून घेतले, कोणत्या अधिका-याला किती पैसे दिले आहेत क‍िंवा द्यायचे आहेत, याची स्पष्ट नोंद असल्याचे आता उघड बोलले जात आहे. यातून ही साखळी समोर येते. राज्यात वर्षाला ६० ते ७० लाख व्यवहार आरटीओत होतात. म्हणजे त्या व्यवहारांकरिताचे शासकीय शुल्क शासनाच्या तिजोरीत येते. मात्र, प्रत्येक व्यवहारामागे ५०० ते १००० रुपये जादा उकळले जातात. वर्षाला या मार्गातून तयार होणारा काळा पैसा ६ ते ७ अब्जाच्या घरात आहे, जो गैरकायदेशीर मार्गाने जनतेच्या खिशातून काढला जात आहे.
मुळात ंएजंटला अर्जदाराचा प्रतिनिधी म्हणून काम करता येते का?हा खरा प्रश्न उपस्थित होतो परंतू
प्रतिनिधी म्हणून कोणाला मदत घ्यायची असेल तर ते गैर नाही. मात्र, एकच माणूस खूप लोकांचा प्रतिनिधी कसा होऊ शकतो? यातून आर्थिक संबंध स्पष्ट होतात. एकच माणूस लातूर ,पुणे, मुंबई ,कुलाबा, पनवेल येथील अनेकांचे प्रतिनिधित्व करतो. मग त्याला प्रतिनिधी म्हणणार की एजंट? खरे तर हे तपासण्याची जबाबदारी अधिका-यांची आहे, मात्र ती पार पाडली जात नाही. कारण या मध्ये कुंपणचं शेत खात असल्याचे स्पष्ट होत आहे .
अशा या गंभीर घटनेकडे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी वेळीच लक्ष नाही दिले तर पुन्हाएकदा लातूरला हारून टाकणारी लाचलुचपत विगाची कार्यवाही झाली तर लातूर करांना ती नवल वाटणार नाही.